भिवानी । प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला शनिवार को भिवानी में जन समस्याएं सुन रहे थे. इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए. उन्होंने कहा कि बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन के बारे में किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है. साथ ही उन्होंने बताया कि शुरू में जब परिवार पहचान पत्र के साथ पेंशन को जोड़ा गया तो कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, जिसे अब दूर कर दिया गया है.
दुष्यंत चौटाला ने सुनी आम जन की समस्याए
डिप्टी सीएम ने कहा कि जिनके सामने कुछ परेशानियां हैं वह अपने नजदीकी अटल सेवा केंद्र या सीएससी केंद्र पर जाकर उन्हें दुरुस्त करवा सकते हैं. कांग्रेस ने ही वर्ष 2012-13 में बुढ़ापा पेंशन पर 2 लाख रूपये की शर्त लगाई थी, जिसे बदलने के प्रयास किए जाएंगे. डिप्टी सीएम ने बताया कि कांग्रेस के पूर्व शासन काल के दौरान किसानों की जमीनों पर सेक्शन 4 और 6 लगाकर करीब 76000 एकड़ जमीन सस्ते दामों में बिकवाई गई.
वही वर्तमान सरकार ने अपने अब तक के कार्यकाल के दौरान एक भी मामले में सेक्शन 4 और 6 का इस्तेमाल नहीं किया है. विकासकारी परियोजनाओं के लिए जहां भी जमीन की जरूरत महसूस हुई, उसके लिए ई पोर्टल पर किसानों की सहमति से जमीन ली गई है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन के दौरान जो भी लूट हुई थी, उन्होंने हरियाणा के इतिहास में ऐसी लूट कभी नहीं देखी.
किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज 86 मामले भी वापस लिए जा चुके हैं और बाकी की प्रक्रिया जारी है. उन्होंने बताया कि जो मामले कोर्ट के माध्यम से वापस हुए, उन पर संबंधित जिला प्रशासन व न्यायवादी की राय जरूरी है, जो कि एक प्रक्रिया का हिस्सा है. कोविड के दौरान भी प्रदेश में एक भी कारखाना बंद नहीं हुआ, ऐसे में प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता.
उन्होंने कहा कि प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए उद्योगों में स्थानीय युवाओं के लिए 75% आरक्षण वाला प्रावधान किया गया था, लेकिन कुछ राजनीतिक सोच वाले लोगों ने उद्योगपतियों के नाम से इस कार्य में रोड़ा अटकाने का काम किया है. उन्होंने कहा कि स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलने से ट्रांसपोर्टेशन और रिहायशी सुविधाओं का भी खर्च बचेगा.
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