बिजनेस डेस्क, Share Market | आज की यह खबर सुनकर कई बड़े बैंकों को बड़ा झटका लगने वाला है. बता दें कि सेबी के मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग के नियमों का पालन करने के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ 5 सरकारी बैंकों में सरकार अपना हिस्सा हटाने जा रही है. सरकार की तरफ से इन बैंकों में 75% तक अपनी हिस्सेदारी घटाने का फैसला किया गया है. हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल देश में 12 सरकारी बैंक है, जिसमें से केवल 4 ही ऐसे बैंक है जो सेबी के इस नियम का पालन कर रहे हैं.
सेबी ने सभी बैंकों के लिए जारी किया यह निर्देश
फाइनेंशियल सर्विस सेक्रेटरी विवेक जोशी की तरफ से जानकारी देते हुए बताया गया कि 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से चार 31 मार्च 2023 तक एमपीएस मानदंडों का अनुपालन कर रहे थे. 3 और पीएसबी ने चालू वित्त वर्ष के दौरान न्यूनतम 25% पब्लिक फ्लोका अनुपालन किया. आगे उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 5 पीएसबी ने भी एमपीएस आवश्यकता के अनुपालन के लिए कार्य योजना बनाई है.
इस प्रकार है बैंकों में हिस्सेदारी
इन 5 बड़े बैंकों में से फिलहाल दिल्ली स्थित पंजाब एंड सिंध बैंक में सरकार की हिस्सेदारी 98.25% है. इसके बाद, चेन्नई स्थित आईओबी में सरकार की हिस्सेदारी 96.38%, यूको बैंक में 95.39%, सेंट्रल बैंक आफ इंडिया में 93.08% है. शेयर बाजार रेगुलेटर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड यानी सेबी के नियमों के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड सभी कंपनियों में मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग 25% होना बेहद ही जरूरी है.
सेबी के अनुसार सभी लिस्टेड कंपनियों को 25% का एमपीएस बनाए रखना होगा. नियामक ने राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों को स्पेशल एक्सटेंशन भी दिया है, उसके पास 25% एनपीएस की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अगस्त 2024 तक का समय दिया गया है.
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