पेंशन बहाली संघर्ष समिति के प्रदेश मुख्य सलाहकार द्वारा जारी प्रैस विज्ञप्ति में बताया कि हरियाणा के कर्मचारी पेंशन बहाली संघर्ष समिति के बैनर तले लगातार पुरानी पेंशन नीति की बहाली के लिए संघर्ष कर रहे हैं. जिनके प्रयासों से लगभग 4000 पूर्व एमआईटीसी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन का लाभ प्राप्त हुआ है. पेंशन बहाली संघर्ष समिति लगातार 3 सालों से प्रदेश के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन नीति की बहाली की मांग को पुरजोर तरीके से उठा रही है. जिसके तहत हरियाणा सरकार के वित्त विभाग द्वारा ओम प्रकाश चौटाला सरकार के दौरान एमआइटीसी विभाग को खत्म कर निकाले गए कर्मचारियों को, जिन्हें 2005 के बाद उस समय की हुड्डा सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में समायोजित किया गया था लेकिन उन सभी समायोजित कर्मचारियों को पुरानी पेंशन नीति के लाभ से वंचित कर दिया गया था.
जिसे पेंशन बहाली संघर्ष समिति के प्रयासों द्वारा उन सभी समायोजित कर्मचारियों को निश्चित पुरानी पेंशन नीति का लाभ वित्त विभाग के द्वारा जारी लेटर के अनुसार दे दिया गया है. जिसमें ग्रुप डी के कर्मचारियों के लिए 6000 रुपए, ग्रुप सी के कर्मचारियों के लिए 12000, ग्रुप बी के कर्मचारियों के लिए 16000 और ग्रुप ए के कर्मचारियों के लिए 20000 रुपए पेंशन का प्रावधान किया गया है.
प्रमोद ईष्टकान ने बताया कि पेंशन बहाली संघर्ष समिति समय-समय पर एमआईटीसी से अन्य विभागों में समायोजित हुए कर्मचारियों के लिए सरकार से पुरानी पेंशन नीति के तहत एक निश्चित पेंशन की मांग करती रही है. जिसमें एमआईटीसी अन्य विभाग में सेवानिवृत्ति पर नई पेंशन स्कीम के तहत 1118 रुपए पेंशन मिल रही थी. जो कि प्रदेश सरकार द्वारा दी जा रही बुढ़ापा पेंशन से आधी थी. ऐसे सैकड़ों कर्मचारियों का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए पेंशन बहाली संघर्ष समिति बार बार सरकार के समक्ष इनकी मांग जोरदार तरीके से उठाती रही है.
पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा हजारों कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन का लाभ देने पर हरियाणा सरकार का धन्यवाद करती है और हरियाणा सरकार से मांग करती है कि जल्द से जल्द हरियाणा प्रदेश के 2006 के बाद नियुक्त सभी विभागों के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन नीति की बहाली का लाभ दिया जाए, ताकि हरियाणा सरकार के दो लाख कर्मचारियों की वृद्धावस्था को सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षा मिल सके.
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