हरियाणा के युवाओं की गुहार: पहले ग्रुप सी की भर्ती करवाए पूरी, कल चला था सोशल मीडिया पर अभियान

पंचकूला | हरियाणा के ग्रुप सी सीईटी पास उम्मीदवारों की तरफ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) से आग्रह किया गया है कि ग्रुप डी से पहले ग्रुप सी के 46000 पदों की भर्ती पूरी की जाए. बता दे इन युवाओं द्वारा दशहरे के दिन सोशल मीडिया पर अभियान चलाकर यह गुहार लगाई है. युवाओं का कहना है कि ग्रुप सी का सीईटी पिछले साल नवंबर में हुआ था. रिजल्ट इस साल आया और उसके बाद करीबन 32 हज़ार पदों के लिए आवेदन मांगे गए. फिलहाल यह भर्तियां कोर्ट में लटक गई है.

HSSC

ग्रुप डी से पहले हो ग्रुप सी की भर्ती हो पूरी

अब आयोग ने ग्रुप डी का सीईटी पेपर ले लिया है. चूंकि, ग्रुप डी सीईटी के बाद दूसरा कोई पेपर नहीं होना है और इसी पेपर के आधार पर सामाजिक-आर्थिक मानदंड के अंकों के साथ सीईटी स्कोर के आधार पर बनी मेरिट लिस्ट पर कैटेगरी अनुसार ग्रुप डी के 13576 पदों पर सिलेक्शन होना है इसलिए उनकी मांग है कि ग्रुप डी से पहले ग्रुप सी की भर्ती पूरी हो.

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कल चले अभियान की मुख्य मांगे

  1. टीजीटी और ग्रुप सी भर्ती प्रक्रिया को अदालत से बाहर निकाला जाए.
  2. आईटीआई इंस्ट्रक्टर व हरियाणा पुलिस की वेटिंग क्लीयर हो.
  3. ग्रुप डी से पहले टीजीटी व ग्रुप सी की ज्वाइनिंग करवाई जाए.
  4. सरकार ने जो 65000 नौकरी का वादा किया था उसे लोकसभा चुनाव से पहले पूरा करे.
  5. युवाओं ने सरकार को चुना, अब सरकार युवाओं के हित का सोचे.
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पहले हुई ग्रुप डी की जॉइनिंग तो खाली रहेंगे पद

ग्रुप सी सीईटी पास उम्मीदवारों की दलील है कि ग्रुप डी से पहले ग्रुप सी के 46000 की भर्ती इसलिए भी होनी जरूरी है क्योंकि अगर ग्रुप डी की भर्ती पहले हो गई तो ऐसे कुछ उम्मीदवार हो सकते हैं, जिनका चयन बाद में ग्रुप सी के पदों पर हो जाए. तब वे ग्रुप डी की नौकरी छोड़कर ग्रुप सी की नौकरी ज्वाइन करेंगे. ऐसे में ग्रुप डी के पद खाली रह जाएंगे. वहीं, यदि ग्रुप सी की भर्ती पहले हो गई तो ग्रुप डी की कट ऑफ कुछ कम जा सकती है.

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बता दे 32000 पदों की भर्ती प्रक्रिया फिलहाल रुकी हुई है. टीजीटी के 7471 पदों की भर्ती भी कोर्ट में फंसी हुई है. हरियाणा पुलिस सिपाही पुरुष के 5000 व महिला के 1000 पदों पर भर्ती होनी है. इसके लिए भर्ती नियमों में संशोधन प्रक्रिया जारी है. हाइट से संबंधित संशोधन को मंत्रिमंडल से स्वीकृति मिल चुकी है पर दूसरा संशोधन अभी होना बाकि है.

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