चंडीगढ़ | हरियाणा में ग्रुप सी और डी की भर्तियों के लिए होने वाली संयुक्त पात्रता परीक्षा (CET) की पालिसी पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मोहर लग चुकी है. सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि यह पॉलिसी नियमों के मुताबिक बनी है और इसके आधार पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) अपनी भर्ती प्रक्रियाओं को आगे भी जारी रख पाएगा.
CET पॉलिसी के खंड 9 आई को दी गई थी चुनौती
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से अभी तक लगभग 29 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया को इस पालिसी के तहत पूरा किया जा चुका है और करीब चार से पांच हजार पदों पर भर्ती की प्रक्रिया अभी जारी है. कुछ उम्मीदवारों की तरफ से CET पालिसी के खंड 9 (I) को चुनौती दी गई थी जिसमें कहा गया था कि एक पद के लिए चार गुणा उम्मीदवार ग्रुप के अनुसार बुलाए जाएं, जबकि कर्मचारी चयन आयोग कैटेगरी के अनुसार अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए बुलाता है.
हाईकोर्ट ने ख़ारिज कर दी थी याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने यह याचिका दायर करने वालों को यह कहकर हाई कोर्ट जाने की सलाह दी थी कि पहले वे अपनी बात हाईकोर्ट में रखें. हाईकोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका लौटा दिए जाने के बाद कुछ उम्मीदवारों ने इस पालिसी को हाईकोर्ट में चैलेंज किया, मगर हाईकोर्ट ने HSSC की इस पालिसी को ठीक मानते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया था.
सुप्रीम कोर्ट ने भी सीईटी पॉलिसी को माना बिल्कुल सही
हाईकोर्ट के इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जिसपर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर मुहर लगाते हुए याचिका को खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा की सीईटी पालिसी को बिल्कुल सही माना है एवं इस संदर्भ में कहा है कि संजीव कुमार बनाम हरियाणा सरकार एवं अन्य के इस केस में कोई आधार नहीं है. ऐसे में कर्मचारी चयन आयोग अपनी भर्ती प्रक्रिया जारी रख सकता है.
पॉलिसी के तहत ली जा चुकी 9 परीक्षाएं
आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया. इस पालिसी के तहत कर्मचारी चयन आयोग ने 9 परीक्षाएं ले ली हैं जिनमें लगभग 90 हजार युवा शामिल हुए थे. इस श्रेणी के लगभग 33 हजार पदों में से 29 हजार पर भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है जबकि चार हजार पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है.
हरियाणा के मुख्यमंत्री के पूर्वराजनीतिक सलाहकार भारत भूषण भारती का कहना है कि राज्य में भर्ती रोको गैंग की एक आखिरी कोशिश पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है. अब कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से सभी भर्तियों को सुचारू रूप से जारी रखा जा सकेगा.
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