खिलाडियों के लिए खुशखबरी, 3 फीसदी कोटा बहाल करने के साथ खट्टर सरकार ने लिए कई बड़े फैसले

चंडीगढ़ । हरियाणा सरकार ने खेलों के क्षेत्र में एक बड़ा फैसला लेते हुए खिलाडियों को बड़ी खुशखबरी दी है. दरअसल, हरियाणा में ग्रुप A, B और C की सीधी भर्ती में खेल कोटे का आरक्षण खत्म करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा था. इस मुद्दे को लेकर कई बड़े खिलाड़ी और अवार्ड विजेता कोच सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर उतरे थे. वहीं इस मुद्दे को लेकर जब हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा था कि 3% कोटा खत्म नहीं होगा.

वहीं 31 मार्च यानि कल इस मुद्दे को लेकर सीएम मनोहर लाल ने खेल मंत्री संदीप सिंह और अधिकारियों की एक मीटिंग चंडीगढ़ में बुलाई थी. जिसमें 3% कोटे से फिर से बहाल करने का फैसला लिया गया है. आउटस्टैंडिंग स्पोर्टस पॉलिसी के तहत कोटे को बहाल किया गया है. इसके साथ ही बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि पदक लाओ- पदक पाओ का कोटा भी बहाल रहेगा. A,B,C में 3%, D के लिए 10% कोटा बरकार रहेगा.

मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि कुछ फेडरेशन फर्जी सर्टिफिकेट बना कर खिलाड़ियों की नौकरी में हेरा-फेरी कर रही है. उन्होंने कहा कि फर्जी सर्टिफिकेट की प्रक्रिया को सख्त करने का फैसला लिया गया है. इस संबंध में प्रदेश सरकार द्वारा कड़े नियम बनाए जाएंगे. खेल मंत्री ने कहा कि फेडरेशन के फर्जी सर्टिफिकेट पर अब लगाम कसने की तैयारी की जा रही है.

संदीप सिंह ने कहा कि स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों को नौकरी देने में कोई दिक्कत नहीं आती है लेकिन 3% कोटा वाले खिलाड़ियों की समीक्षा में दिक्कतों से जूझना पड़ता है. कई खिलाड़ी फर्जी सर्टिफिकेट तैयार करवाकर नौकरी हासिल कर लेते हैं, ऐसे में इस पर जल्द लगाम लगाई जाएगी. खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि हरियाणा सरकार हमेशा खिलाड़ियों के साथ खड़ी थी और हमेशा खड़ी रहेगी.

ये हैं पूरा मामला

बता दें कि हरियाणा सरकार ने खेल कोटे में मिलने वाली आरक्षण पॉलिसी में बदलाव करते हुए अफसरों के ग्रुप A और B तथा कर्मचारियों के ग्रुप C की सीधी भर्ती में खेल कोटे का 3 % आरक्षण खत्म करने की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. इस बदलाव के बाद प्रदेश के लगभग 81 विभागों और दो दर्जन के लगभग सरकारी उपकरणों में उच्च वर्ग की नौकरियों में अब खिलाड़ियों की भर्ती का रास्ता बंद हो गया था और इस मुद्दे को लेकर पिछले कुछ दिनों से विपक्षी दलों समेत कई खिलाड़ी सरकार पर निशाना साध रहे थे.