चंडीगढ़ | चुनाव आयोग द्वारा हरियाणा में विधानसभा चुनाव का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जिसके बाद राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. इसके बाद, आज सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में अनौपचारिक कैबिनेट मीटिंग का आयोजन हुआ. जिसमें BC (B) आरक्षण को मंजूरी दी गई है.
BC (B) आरक्षण को मंजूरी
बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि आज हुई बैठक में BC (B) की रिपोर्ट को मंत्रिमंडल ने स्वीकार कर लिया है. कमीशन की रिपोर्ट को मंजूरी के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) के पास भेजा जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने आयोग की रिपोर्ट का विश्लेषण किया है. अन्य अनुसूचित जाति और वंचित अनुसूचित जाति का भी सरकार ने विश्लेषण किया है.
उन्होंने बताया कि प्रदेश में 20% कोटा अनुसूचित जाति का है, 10% कोटा वंचित अनुसूचित जाति को दिया जाए. सूबे में अनुसूचित जाति आरक्षण में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि आयोग की सिफारिश 10% वंचित अनुसूचित जाति के लिए रखा जाए, ये सिफारिश आयोग ने की है. मंत्रिमंडल ने भी आयोग के सारे आंकड़ों का विश्लेषण कर रिपोर्ट स्वीकार कर ली है. अब इस मामले में आगामी कार्रवाई विधानसभा चुनाव के बाद ही होगी.
एक्सटेंशन लेक्चरर्स की भेजेंगे मांग
मुख्यमंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में 50 हजार से अधिक वेतन वाले एक्सटेंशन लेक्चरर्स पर भी चर्चा की गई है. उनकी मांगों को लेकर ECI को पत्र लिखा जाएगा. चूंकि, राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. ऐसे में ECI जो भी फैसला लेगा. उसके बाद ही, कार्रवाई आगे बढ़ पाएगी. ECI की घोषणा के बाद हमारी सरकार ने हाई-लेवल कमेटी गठित की है, जो आचार संहिता के दायरे में आने वाले प्रस्ताव का अवलोकन करेगी. इसके अलावा विशेष परिस्थितियों में ECI से परामर्श भी करेगी.
हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!