भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर साधा निशाना, कहा- खट्टर सरकार मूल निवासियों के अधिकारों का कर रही है हनन

चंडीगढ़ । भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा सरकार पर जोरदार हमला किया है. भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने ट्विटर के माध्यम से सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि डोमिसाइल की शर्त 15 साल से घटाकर 5 साल करना हरियाणावासियों के अधिकारों पर कुठाराघात है.

सरकार 5 साल वाले डोमिसाइल के जरिए हरियाणा की डेमोग्राफी बदलकर मूल निवासियों के अधिकारों में कटौती करना चाहती है.जिस वजह अगर सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा तो वह मूल निवासियों को, खास करके एससी ओबीसी वर्ग के लोगों को इससे नौकरी पाना और भी मुश्किल हो जाएगा. वैसे भी पहले ही नौकरी नहीं है. ऊपर से सरकार द्वारा इस तरह का कदम उठाना रोजगार के लिहाज से बिल्कुल गलत है.

हुडा ने आगे कहा कि वर्तमान सरकार ने हरियाणा अधिवास की शर्त को घटाकर पांच वर्ष कर दिया है. इससे दूसरे राज्य का कोई भी व्यक्ति यहां का अधिवास आसानी से प्राप्त कर राज्य में रोजगार प्राप्त कर सकेगा. इससे राज्य की नौकरियों में दूसरे राज्यों के लोगों की भागीदारी बढ़ेगी.

यानी 75 फीसदी जुमले से स्थानीय निवासियों को कोई फायदा नहीं होने वाला है. इसके विपरीत राज्य की आने वाली पीढ़ियों को भी पांच साल के अधिवास का खामियाजा भुगतना पड़ेगा. यह कदम सरकार इसलिए उठा रही है क्योंकि सरकार के पास सरकारी नौकरियां नहीं है, जिस वजह से 75% आरक्षण कै मुद्दा हरियाणा में जोरों पर पकड़ा आया हुआ है. ताकि युवा इस से आकर्षित हो और वोट बैंक बना रहे. हुड्डा ने इस दौरान बेरोजगारी के आंकड़े भी पेश किए, उन्होंने कहा कि सीएमआईई के आंकड़ों ने भी स्पष्ट कर दिया है कि हरियाणा में बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है. 23.4 प्रतिशत बेरोजगारी के साथ हरियाणा इस वक्त अब्बल पर है.