HSSC का बड़ा फैसला, अगले साल से ग्रुप सी और डी के लिए होगा एक ही सीईटी एग्जाम

चंडीगढ़ | जैसा कि आप सभी जानते है हरियाणा सरकार और बोर्डों, निगमों के ग्रुप सी और डी पदों पर भर्ती इस साल ग्रुप सी और डी के अलग-अलग सीईटी स्कोर के आधार पर की जाएगी. ग्रुप सी और डी का एक ही सीईटी करवाने का जो फैसला लिया गया है वो अगले साल 2024 से लागू होगा. यह घोषणा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी ने दैनिक सवेरा के साथ विशेष बातचीत करते हुए की. उन्होंने कहा कि चूंकि ग्रुप सी के लिए सीईटी हो चुका है इसलिए इसके स्कोर के आधार पर ग्रुप सी पदों को भरा जाएगा.

अगले 15 दिनों में जारी होगा ग्रुप सी पदों के लिए विज्ञापन

CET स्कोर के आधार पर कैटेगरी अनुसार चार गुना उम्मीदवारों को स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा. उन्होंने कहा कि ग्रुप सी की भर्ती के बाद ग्रुप डी के लिए इस साल सीईटी आयोजित होगा. ग्रुप डी के सीईटी स्कोर पर भर्ती की जाएगी. ज़ब दैनिक सवेरा ने पूछा कि ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों का विज्ञापन कब तक जारी किया जाएगा?

इस पर अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी ने कहा कि अगले 15 दिनों में दोनों पदों का विज्ञापन जारी हो सकता है. उनका कहना है कि एप्लीकेशन तैयार की जा रही है. जैसे ही तैयार हो जाएगी वैसे ही विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा.

अनिश्चितकाल के लिए टला ग्रुप डी सीईटी 

उन्होंने कहा कि ग्रुप डी पदों के विज्ञापन के बाद वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की शुरुआत होगी. जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, वे अपडेट कर पाएंगे और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हुआ है, वे नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि ग्रुप डी के लिए सीईटी फिलहाल अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया गया है लेकिन इस साल ग्रुप डी के लिए सीईटी हर हाल में होगा.

गैर हरियाणावासियों को भी मिलेंगे सामाजिक- आर्थिक मानदंडों के अंक

हाईकोर्ट के एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर की भर्ती मामले में सामाजिक-आर्थिक मानदंड के 20 अंक सिर्फ हरियाणा तक सीमित करने के कारण चयन से वंचित एक उम्मीदवार की याचिका पर सुनवाई करते हुए समानता का अधिकार का उल्लंघन बताया था. इस निर्णय के बाद हरियाणा सरकार ने सामाजिक- आर्थिक मानदंड के अंक प्राप्त करने के लिए हरियाणावासी होने का शब्द हटा दिया है.

इसका अर्थ यह है कि अब सभी उम्मीदवार सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक के लिए योग्य होंगे परन्तु हरियाणा के उम्मीदवारों के दस्तावेज तो परिवार पहचान पत्र (PPP) से वेरीफाई हो सकेंगे मगर दूसरे राज्यों के दस्तावेजों का सत्यापन थोड़ा कठिन होगा. भोपाल सिंह खदरी ने कहा कि सामाजिक- आर्थिक मानदंड की शर्त में प्रदेश सरकार ने हरियाणा निवासी होने का शब्द हटा दिया है. अब हर राज्य के उम्मीदवारों को सामाजिक आर्थिक मानदंड आधार पर अंक दिए जाएंगे.