चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार ने 1,032 अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले 10वीं और 12वीं कक्षा के 60 हजार छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षा देने का रास्ता साफ कर दिया है. हरियाणा सरकार (Haryana Govt) इन छात्रों को नजदीकी सरकारी स्कूलों में मर्ज करेगी. सरकारी स्कूलों में दाखिले के बाद उनका हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से दाखिला लिया जाएगा और फॉर्म भरवाए जाएंगे. कुल मिलाकर अब निजी स्कूल बच नहीं सकते हैं.
सरकार पहले ही हरियाणा के 1,032 अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों को अस्थायी मान्यता देने से साफ इनकार कर चुकी है. निजी स्कूलों को उम्मीद थी कि 60 हजार बच्चों के माध्यम से सरकार उनके भविष्य को देखते हुए छात्रों को राहत दे सकती है, लेकिन सरकार ने इससे आगे सोचते हुए इस समस्या को खत्म कर दिया और निजी स्कूलों के छात्रों को सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने के लिए कहा.
स्कूलों के पास कोई विकल्प नहीं
ऐसे में अस्थायी तौर पर मान्यता प्राप्त स्कूलों के पास बांड राशि चुकाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है. शिक्षा विभाग ने इस संबंध में डीईओ और डीईईओ को 8 जनवरी तक का समय भी दिया है. विभाग ने यह फैसला 27 फरवरी से शुरू होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के चलते लिया है.
इतनी भरनी होती है बांड राशि
नीति के तहत कक्षा 5 तक के स्कूलों के लिए बांड (बीमा) राशि 1 लाख रुपये, कक्षा 8 तक के स्कूलों के लिए 1.50 लाख रुपये और माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों के लिए 2 लाख रुपये तय की गई है. अगर स्कूल तय अवधि के अंदर मान्यता ले लेता है तो यह रकम बाद में स्कूल को वापस कर दी जाएगी और अगर कोई स्कूल ऐसा नहीं करता है तो उसकी रकम जब्त कर ली जाएगी. हालांकि, निजी स्कूल संचालक इस राशि को अधिक बताकर राहत की मांग कर रहे थे लेकिन सरकार ने यह विकल्प बंद कर दिया है.
वीरवार को जारी किया गया था पत्र
गौरतलब है कि गुरुवार को ही शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने पत्र जारी कर कहा था कि स्कूलों को स्थायी मान्यता के लिए तय बांड राशि का भुगतान करना होगा जो स्कूल बांड की राशि जमा करेगा, उसका निबंधन किया जायेगा. सत्र 2023- 24 के लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड और उसके छात्र बोर्ड परीक्षा में शामिल हो सकेंगे. साथ ही, 31 मार्च 2024 तक स्थाई मान्यता प्राप्त करें.
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