हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए खुशखबरी; लाया जाएगा नया बिल

चंडीगढ़ | हरियाणा में 5 साल से कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे 50 हजार रुपये तक वेतन वाले सभी कर्मचारियों के लिए एक बडी ख़ुशखबरी है. ऐसे कर्मचारियों की सेवाएं 58 साल की आयु तक सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार विधानसभा में हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) विधेयक लाने जा रही है. इससे ज्यादा वेतन वाले अनुबंधित कर्मचारियों की नौकरी सेवानिवृत्ति आयु तक सुरक्षित करने के लिए एक और बिल लाया जा सकता है.

फैसले पर विधानसभा में लगेगी मुहर

इससे विश्वविद्यालयों में कॉन्ट्रैक्ट पर लगे असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉलेजों के एक्सटेंशन लेक्चरर, बहुतकनीकी संस्थानों में कार्य कर रहें गेस्ट लेक्चरर, पशु चिकित्सक, वास्तुकला सहायक और जेई-एसडीओ की सेवाएं सुरक्षित हो पाएंगी. हरियाणा में 5 साल से अनुबंध पर काम कर रहे 1 लाख 20 हजार कच्चे कर्मचारियों की सेवाएं 58 साल की आयु तक करने के फैसले पर विधानसभा में मुहर लगेगी. 13 नवंबर से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी स्वयं सदन पटल पर हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) विधेयक- 2024 रखेंगे.

लाया जा रहा सेवा सुरक्षा बल- 2

नायब सरकार ने विधानसभा में पारित कराए जाने वाले बिल का ड्राफ्ट पब्लिक कर दिया है. नायब सिंह सैनी की तरफ से सोमवार को संत कबीर कुटी पर पहुंचे हरियाणा यूनिवर्सिटीज कांट्रेक्चुअल टीचर्स एसोसिएशन (हुकटा) के प्रतिनिधिमंडल से कहा गया कि हम 50 हजार रुपये से ज्यादा वेतन वाले अनुबंध कर्मचारियों के लिए सेवा सुरक्षा बिल- 2 लेकर आ रहें है. इसके लिए उच्च अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है. प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे मनजीत शर्मा ने मुख्यमंत्री को चुनाव से पहले विवि के कॉन्ट्रैक्ट असिस्टेंट प्रोफेसरों का रोजगार सुरक्षित करने का वादा याद दिलाया.

हर परिवारजन से सीधा संपर्क

आज संत कबीर कुटीर पहुंचे परिवारजनों से भेंट कर उनका हाल-चाल जाना।उनके द्वारा बताए गए विभिन्न समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को जनसमस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु निर्देश दिए हैं। pic.twitter.com/0tt4IMxj6x

— Nayab Saini (@NayabSainiBJP) November 11, 2024

इस पर सीएम ने कहा कि जो वादा किया था, उसे हर हाल में पूरा किया जाएगा. हुकटा के प्रदेशाध्यक्ष विजय मलिक ने बताया कि विश्वविद्यालयों में अनुबंध पर लगभग 1500 सहायक प्रोफेसर कार्यरत हैं, जिनका वेतन 50 हजार रुपये से थोड़ा सा ज्यादा है. इस कारण वे अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाओं को सुरक्षित करने के कानूनी दायरे में नहीं आ सके. ऐसे में सरकार सभी अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों को रेगुलर होने तक आर्डिनेंस-2 में समावेशित कर सेवा सुरक्षा प्रदान करें. उन्होंने अन्य सुविधाओं यथा महंगाई भत्ते और चिकित्सा लाभ की मांग भी उठाई है.