चंडीगढ़ | साध्वियों से यौन शौषण और पत्रकार मर्डर केस में रोहतक की सुनारियां जेल में सजा काट रहे डेरा प्रमुख राम रहीम की पैरोल को लेकर मचा बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है. प्रदेश के विपक्षी दलों समेत अब डेरा प्रमुख को पैरोल दिए जाने को लेकर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने हरियाणा की मनोहर सरकार को कठघरे में खड़ा किया है.
महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर सीएम मनोहर लाल से 5 सवाल पूछे हैं. इसके अलावा ट्वीट में बाबा की पैरोल को लेकर गृहमंत्री अनिल विज और रोहतक जिला प्रशासन द्वारा अलग- अलग तर्क दिए जाने पर भी सवाल खड़े किए गए हैं. उन्होंने कहा कि बाबा पर हरियाणा सरकार के मंत्री कुछ ज्यादा ही मेहरबान दिखाई दे रहे हैं.
स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल से पूछा है कि किस कोर्ट ने डेरा प्रमुख राम रहीम की पैरोल अर्जी मंजूर की है. दूसरा सवाल पूछते हुए स्वाति मालीवाल ने कहा है कि सरकार के मंत्री का कहना है कि पैरोल आपकी सरकार के जेल विभाग का मुद्दा है तो क्या गृहमंत्री अनिल विज ने गलत जानकारी दी कि जिलाधिकारी ने पैरोल दी है. वहीं, तीसरे सवाल में महिला आयोग की अध्यक्ष ने पूछा कि पैरोल बहुत ही जरुरी मामले में दी जाती है तो ऐसा क्या जरुरी मामला था कि डेरा प्रमुख को पैरोल दी गई है.
अपने चौथे सवाल में स्वाति मालीवाल ने बाबा राम रहीम के सत्संग में नतमस्तक होने वाले सरकारी अधिकारियों एवं नेताओं को बर्खास्त करने की मांग की है. अपने आखिरी सवाल में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष ने हरियाणा सरकार पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि क्या हरियाणा की गठबंधन सरकार ने अपराधी बाबा को गुड प्रोडक्ट प्रिजनर माना है, जिसके चलते राम रहीम को उसकी इच्छानुसार पैरोल दे दी जाती है.
बता दें कि हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं व आदमपुर उपचुनाव होने जा रहा है. ऐसे में डेरा प्रमुख राम रहीम की पैरोल को चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है. कांग्रेस, इनेलो सहित अन्य विपक्षी दलों ने बाबा राम रहीम की पैरोल को लेकर हरियाणा की गठबंधन सरकार पर सवाल खड़े किए हैं. बता दें कि हरियाणा में डेरा प्रमुख के अनुयायियों की संख्या का एक बड़ा आंकड़ा है और आदमपुर सिरसा जिले के बिल्कुल नजदीक लगता है. ऐसे में विपक्षी दलों का कहना है कि राजनीतिक लाभ उठाने के मकसद से डेरा प्रमुख को पैरोल दी गई है.
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