हरियाणा में 1,645 करोड़ रूपए के कार्यों को CM की हर झंडी, फोरलेन बनेगी हिसार- बालसमंद रोड़; पढ़े मैन पॉइंट्स

चंडीगढ़ | हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज हाई पावर पर्चेज कमेटी (HPPC) की एक बैठक हुई जिसमें 1645 करोड़ रुपए से अधिक के कॉन्ट्रैक्ट तथा विभिन्न वस्तुओं की खरीद को मंजूरी प्रदान की गई. उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति, हाई पावर वर्क्स परचेज कमेटी (HPWPC) और विभागीय उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (DHPPC) की इस बैठक में 20 एजेंडों पर सहमति जताई गई है.

Haryana CM Manohar Lal

गांवों को मिली यह सब सौगात

सीएम की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में गांवों में स्ट्रीट लाइट लगाने, 63 kVA ट्रांसफॉर्मर की खरीद, शुगरफेड के लिए पीपी बैग, भारतनेट परियोजना के तहत गांवों में फाइबर इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी दी गई है. इसके अलावा, 2 हजार लीटर क्षमता की 36 सीवरेज सफाई मशीनों को मंजूरी दी गई है जिनसे छोटी और तंग गलियों में सफाई करना आसान हो जाएगा.

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इसके अलावा, मीटिंग में हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन द्वारा ओल्ड पुलिस लाईन, हिसार में 48 टाईप-।। तथा 24 टाईप-।।। तीन मंजिला मकान बनाने को मंजूरी दी गई. मुख्यमंत्री के साथ इस बैठक में पंचायत मंत्री देवेन्द्र बबली, बिजली मंत्री रणजीत चौटाला, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा और श्रम विभाग मंत्री अनूप धानक भी उपस्थित रहे.

हिसार- बालसमंद रोड़ बनेगी फोरलेन

बैठक में मंजूर किए गए कॉन्ट्रैक्ट में मुख्यतः हिसार-बालसमंद रोड़ को फोरलेन बनाने, उचाना से लितानी सड़क का सुदृढ़ीकरण कार्य, जिला रेवाड़ी में सैनिक स्कूल, गोठरा- टप्पाखोड़ी में आवासीय भवनों का निर्माण, जिला गुरुग्राम के जमालपुर गांव में सीवरेज सुविधाएं प्रदान करने, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट व जलापूर्ति में सुधार तथा इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर, साहा अंबाला के सेक्टर- 1, 2 व 3 में सड़कों का सुदृढ़ीकरण का कार्य शामिल है.

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सभी 56 एजेंडों को मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी

हाई पावर परचेज कमेटी की मीटिंग में सिंचाई, क्रिड, पुलिस, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (HVPNL), उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, शुगरफेड, विकास एवं पंचायत विभागों के 29 एजेंडे, डीएचपीपीसी में 7 एजेंडे तथा हाई पावर वर्क्स परचेज कमेटी में सिंचाई, लोक निर्माण (भवन और सड़कें) सहित कुल 20 एजेंडे रखे गए और सभी एजेंडों को मुख्यमंत्री द्वारा मंजूरी प्रदान की गई.

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