चंडीगढ़ | मुख्यमंत्री ने हरियाणा वासियों को बड़ी सौगात दी है. मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य को 2 हजार करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का उपहार दिया है. मंगलसेन सभागार करनाल से 96 परियोजनाओं का उद्घाटन और 72 से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास किया.जिसमें करनाल की करीब 343 करोड़ रुपये की 16 विकास परियोजनाओं को शामिल किया गया है. शिलान्यास के दौरान हरियाणा में रिश्वत लेने वालों पर शिकंजा, निर्माण कार्यों के लिए इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल का निर्माण जल्द करने के आदेश दिए हैं.
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने प्रस्तावित दौरे (हरियाणा सीएम का करनाल का दौरा) के तहत रविवार को सुबह 11 बजे स्थानीय मंगलसेन सभागार करनाल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से करीब 2048 करोड़ रुपये की 169 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया. उन्होंने राज्य की जनता को एक बड़ा तोहफा दिया. इनमें करनाल की करीब 343 करोड़ रुपये की 16 विकास परियोजनाएं शामिल हैं, जिनमें से 6 परियोजनाओं का उद्घाटन और 10 परियोजनाओं का शिलान्यास मुख्यमंत्री ने किया.
इन परियोजनाओं की रखी आधारशिला
- 130 करोड़ रुपये की लागत से बनी करनाल मेरठ सड़क का लोकार्पण
- 72 करोड़ की लागत से बनेगा चरखी दादरी में सचिवालय भवन का शिलान्यास
- फतेहाबाद में 234 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा 200 बेड का सिविल अस्पताल का शिलान्यास
- गुरुग्राम में 26 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास
- हिसार में 4 सब स्टेशनों का किया शिलान्यास
- करनाल स्मार्ट सिटी में 340 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन
- जींद में सिंचाई विभाग की कई परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन
- पंचकूला, नूंह, पलवल, कैथल, कुरुक्षेत्र, सोनीपत और रोहतक में भी लगभग परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया
शिलान्यास कार्यक्रम में अपने संबोधन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भ्रष्टाचार का जड़ तक फैल गया है, जिस पर हमारी सरकार ने कई भ्रष्ट लोगों का शिकंजा कस कर नियंत्रित किया है. उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में भी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस पर काम करते हुए अब इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल बनाया गया है, जिसमें इस पोर्टल के माध्यम से निर्माण कार्यों से संबंधित कार्य किए जाएंगे और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा.
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकारी परियोजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के साथ-साथ संभावित भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एक गुणवत्ता नियंत्रण प्राधिकरण बनाने की घोषणा की है. यह प्राधिकरण समय-समय पर परियोजनाओं की जांच करेगा और यदि कोई चूक पाई जाती है, तो दोषी अधिकारियों को पकड़कर उन्हें दंडित किया जाएगा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्षों से हमारे सिस्टम में भ्रष्टाचार नाम का दीमक घुस आया है, हालांकि वर्तमान राज्य सरकार ने कई ऐसे काम किए हैं जिनसे निजात मिली है. क्या तबादला माफिया, इंजीनियरिंग निर्माण कार्य में सांठगांठ, ठेकेदारों या सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत आदि पर काफी हद तक अंकुश लगा है. सरकार ने इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल बनाया है, जिससे सरकारी परियोजनाओं के आवंटन में पारदर्शिता बढ़ेगी. अब निर्माण कार्य के टेंडर ऑनलाइन होंगे. इससे ठेकेदार अपने कोटेशन भर सकेंगे और उन्हें अधिकारियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे.
मुख्यमंत्री ने राज्य की जनता से भी इसमें सहयोग करने का आह्वान किया और कहा कि हम ऐसी व्यवस्था विकसित करेंगे जिसमें जनता एक ही पोर्टल पर परियोजनाओं की गुणवत्ता, भ्रष्टाचार, मिलावट या घटिया की जानकारी देगी. उस सूचना की प्रारंभिक जांच की जाएगी और यदि कोई दोषी पाया जाता है तो सरकार के नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी, यदि आवश्यक हुआ तो उस परियोजना का पुनर्निर्माण किया जाएगा.
हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!