हरियाणा: सीएम खट्टर ने गठबंधन सरकार का चौथा बजट किया पेश, यहाँ पढ़ें बजट की मुख्य बाते

चंडीगढ़ | वित्त मंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गठबंधन सरकार का चौथा बजट पेश किया. हरियाणा के 2023- 24 के बजट की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस बार बजट में 1 लाख 83 हजार 950 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है. यह पिछले वर्ष की तुलना में 11.6% की वृद्धि है. उन्होंने कहा कि नए बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है. हरियाणा में वृद्धावस्था पेंशन में 250 रुपए की बढ़ोतरी की गई है जिसके बाद, अब बुजुर्गों को 2750 रुपए पेंशन मिलेगी.

मुख्यमंत्री ने बजट अनुमान वर्ष 2023- 24 के लिए 1,09,122 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति प्रस्तावित की है. जिसमें 75,716 करोड़ रुपये का कर राजस्व और 12,651 करोड़ रुपये का गैर कर राजस्व शामिल है. कर राजस्व प्राप्तियों में जीएसटी, वैट, उत्पाद शुल्क और स्टाम्प शुल्क राजस्व के प्रमुख स्रोत हैं. केंद्रीय करों का हिस्सा 11,164 करोड़ रुपये और केंद्र से मिलने वाला अनुदान 9,590 करोड़ रुपये है. इस दौरान यूथ कांग्रेस ने विधानसभा का घेराव करने की चेतावनी दी थी. जिसके बाद, पंचकूला के 17-18 चौक के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई.

हरियाणा बजट की मुख्य अपडेट…

• गुरुग्राम मेट्रो का निर्माण कार्य वर्ष 2023- 24 में शुरू होगा. बजट में वर्ष 2023- 24 में तीन और मेट्रो लिंक शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है.
• दिल्ली में रेजांगला चौक से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक एक मेट्रो लिंक प्रस्तावित किया गया है. ग्लोबल सिटी और मानेसर होते हुए सदर्न पेरिफेरल रोड से पंचगांव तक मेट्रो लिंक बनाया जाएगा.
• 1.80 लाख रुपये तक की आय वाले परिवारों के छात्रों को मुफ्त कोचिंग प्रदान की जाएगी और 1.80 लाख रुपये से 3 लाख रुपये तक की आय वाले परिवारों के छात्रों को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा.
• वर्ष 2023- 24 में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में इलेक्ट्रिक वाहनों, विनिर्माण, विमानन, फार्मेसी और हरित प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे.
• 2023- 24 के लिए शिक्षा क्षेत्र को 20,638 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव है, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमान से 5.2 प्रतिशत अधिक है.
• मुख्यमंत्री व्यापारी मुआवजा बीमा योजना 1 अप्रैल 2023 से प्राकृतिक आपदा या आग लगने से हुई संपत्ति के नुकसान की स्थिति में रेहड़ी-पटरी लगाने वालों, छोटे व्यापारियों एवं 1.50 करोड़ रुपये तक के वार्षिक टर्नओवर वाले व्यापारियों को मुआवजा देने के लिए शुरू होगी.
• गौ सेवा आयोग का बजट बढ़ाकर 400 करोड़ रुपये कर दिया गया है. पहले यह 40 करोड़ रुपए थी. राज्य में हरियाणा गौ सेवा आयोग से पंजीकृत 632 गौशालाएं हैं, जिनमें लगभग 4.6 लाख निराश्रित मवेशियों को उचित आर्थिक सहायता दी जाएगी. ताकि गौशालाओं में गौ माता की देखभाल व सुरक्षा की जा सके.
• कुरुक्षेत्र में गुरुकुल और करनाल में घरौंडा में दो प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं, 2023 में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, हरियाणा कृषि प्रबंधन और विस्तार प्रशिक्षण संस्थान, जींद और सिरसा में मंगियाना में तीन और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव
• सोनीपत जिले के गन्नौर में हरियाणा इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट का निर्माण इसी साल शुरू होने की संभावना है.
• आगामी सीजन में एक लाख एकड़ से अधिक क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती करने का लक्ष्य रखा गया है. सरकार किसानों को ग्रीष्मकालीन मूंग की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद सुनिश्चित करेगी.
• केंद्र सरकार द्वारा किसान ड्रोन को अपनाने की पहल को आगे बढ़ाने के लिए सरकार के 500 युवा किसानों को ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण दिया जाएगा.
• राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा 175 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 78.33 एकड़ भूमि पर पिंजौर में स्थापित सेब, फल एवं सब्जी मंडी एक अप्रैल से शुरू होगी.
• पशुपालन क्षेत्र में उद्यमिता विकास के लिए एक योजना- “हरियाणा पशुधन उत्थान मिशन” प्रस्तावित किया गया है. इसका संचालन हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड करेगा.
• श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय और लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय उन युवा उद्यमियों को प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करेगा जो पशुपालन को व्यवसाय के रूप में अपनाना चाहते हैं.
• शहद गुणवत्ता प्रयोगशाला स्थापित की जायेगी तथा शहद व्यापार नीति तैयार की जायेगी.
• वर्ष 2023-24 में 3 नए बागवानी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे. इनमें से एक पंचकूला में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, दूसरा पिंगवां, नूंह में प्याज के लिए और तीसरा मुनीमपुर, झज्जर में फूलों के लिए स्थापित किया जाएगा.
• ग्रामीण क्षेत्रों में डोरस्टेप पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी मोड में 70 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां प्रदान की जाएंगी. उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को नियंत्रित और मॉनिटर करने के लिए एक कॉल सेंटर स्थापित किया जाएगा. राज्य में 7 पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक कार्यरत हैं.
• कुरुक्षेत्र और पानीपत में दो पॉलीक्लिनिक निर्माणाधीन हैं और एक चरखी दादरी में बनाने की घोषणा की गई.
• सरकार पालतू जानवरों के लिए गुरुग्राम और फरीदाबाद में दो अत्याधुनिक सरकारी पशु चिकित्सा पालतू क्लीनिक भी स्थापित करेगी.
• भिवानी जिले के गढ़वा गांव में लवणता प्रभावित क्षेत्रों के सुधार के लिए इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का काम चल रहा है.
• किसानों को फ्रेम खेती के जरिए हरी खाद अपनाने के लिए नई योजना लाई जाएगी. 720 रुपये प्रति एकड़ की लागत का 80 प्रतिशत सरकार वहन करेगी और लागत का 20 प्रतिशत किसान को देना होगा.
• एसवाईएल नहर के लिए फिर 101 करोड़ का बजट रखा गया. अगर और पैसा चाहिए तो सरकार तैयार है.
• भिवानी के गोकुलपुरा में पोषाहार अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा.
• फरीदाबाद और गुरुग्राम की तर्ज पर सोनीपत में एसएमडीए बनाया जाएगा. सोनीपत को महानगर की तर्ज पर बनाया जाएगा.

पीपीपी में सत्यापित डेटा के आधार पर 1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या विकलांगता के मामले में सहायता प्रदान करने के लिए ‘दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना’ नामक एक नई योजना शुरू की जाएगी. यह योजना मृत्यु या स्थायी विकलांगता के समय व्यक्ति की आयु के आधार पर सहायता प्रदान करेगी.

प्रस्तावित सहायता 1 लाख रुपये 6 वर्ष की आयु तक, 2 लाख रुपये 6 वर्ष से ऊपर और 18 वर्ष तक, 3 लाख रुपये 18 वर्ष से ऊपर और 25 वर्ष तक, 5 लाख रुपये 25 वर्ष से ऊपर और ऊपर 40 वर्ष और 40 वर्ष से अधिक 60 वर्ष की आयु तक 2 लाख रु., इस लाभ में 18-40 वर्ष आयु वर्ग में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत मिलने वाली 2 लाख रुपये की राशि भी शामिल होगी.

सरकार ने इस साल 1000 मानक डीजल बसों, 150 ए.सी. बसों और 125 मिनी बसों के लिए ऑर्डर दिए हैं, जिनमें से कम से कम 500 बसें 31 मार्च, 2023 तक संचालन के लिए उपलब्ध होंगी ताकि नागरिकों को बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध हो सके. सरकार का लक्ष्य रोडवेज के बेड़े की संख्या 4500 से 5300 करना है. यह जानकारी हरियाणा के वितमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज बजट सत्र के दौरान विधानसभा में दी.

उन्होंने कहा कि हरियाणा ई-टिकटिंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है. पहले चरण में ई-टिकटिंग छः जिलों में पायलट आधार पर शुरू की गई थी और 31 मार्च तक सभी जिलों में लागू की जाएगी. इससे जहां यात्रा सुगम होगी वहीं यात्रियों को सीट व आवागमन की जानकारी सहज-सुलभ होगी. इससे रोजवेज में भी बढ़ोतरी होगी. इसके अलावा नौ शहरों में सिटी बस सेवा शुरू की जाएगी. 550 ए.सी. इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएगीं जिनमें से 175 मिनी बसें होंगी.

फरीदाबाद में पीपीपी मोड के तहत पहला बस पोर्ट चालू किया गया है और आगामी समय में गुरुग्राम, बल्लभगढ़, हिसार, सोनीपत, करनाल और पिपली में भी बस पोर्ट बनाए जाएगें. उन्होंने बताया कि हरियाणा रोडवेज की बसों में 65 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को किराये में 50 प्रतिशत छूट है. आयु वर्ग 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष किया जा रहा है. चालक लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और रोड परमिट से संबंधित 37 सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है.

इसके अलावा डीलर पॉइंट पर नए वाहन पंजीकरण की सेवाएं शुरू की जा रही है. चालकों को मानकीकृत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कैथल, बहादुरगढ़, रोहतक और करनाल में ड्राइविंग, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (आई.डी.टी.आर.) कार्यरत हैं. आगामी समय में नूंह और भिवानी में भी आई.डी.टी.आर. केन्द्र चालू किए जाएंगे.

गुरुग्राम में 26 एकड़ जमीन पर हेली-हब शुरू किया जाएगा.

महाराजा अग्रसैन हवाई अड्डा, हिसार के निर्माण का कार्य चल रहा है और इसमें काफी प्रगति हुई है.

करनाल हवाई अड्डे के लिए भूमि की खरीद पूरी हो चुकी है और हवाई अड्डे का निर्माण जल्द शुरू होगा.

केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत अंबाला हवाई अड्डे से परिचालन सेवाएं शुरू करने के लिए 20 एकड़ रक्षा भूमि का हस्तांतरण किया गया है.

सरकार ने हरियाणा में उड्डयन बुनियादी ढांचे के समग्र विकास के लिए एक नया राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम, हरियाणा हवाई अड्डा विकास निगम बनाया है.

नागरिक उड्डयन क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का विस्तार करने और इच्छुक पायलटों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए, सरकार का हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान के लिए 10 सिंगल इंजन ट्रेनर एयरक्राफ्ट और एक मल्टी इंजन एयरक्राफ्ट खरीदने का प्रस्ताव है.

उन्होंने बताया कि परिवहन और नागरिक उड्डयन क्षेत्र के लिए 4,131 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं ताकि प्रदेश में आवागमन की सुविधाओं में विस्तार हो सके.

हरियाणा के वित मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मोटे अनाज वर्ष में, सरकार ऐसी इकाइयों को ब्याज सबवेंशन सब्सिडी प्रदान करके बाजरा की कटाई के बाद के प्रबंधन, प्रसंस्करण और ब्रांडिंग को बढ़ावा देगी. यह उपाय बाजरे के लिए एक बाजार के विकास को सक्षम करेगा और बाजरे के किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेगा.

उन्होंने कहा कि हरियाणा को डाटा सेंटर उद्योग का पसंदीदा स्थान बनाने के लिए हरियाणा राज्य डाटा सेंटर नीति अधिसूचित की गई है. सरकार अंबाला और गुरुग्राम में डेटा सेंटर पार्क स्थापित करेगी और इन पार्कों की स्थापना के लिए वित्तीय और नियामक प्रोत्साहन जैसे कि पूंजीगत सब्सिडी, ब्याज सबवेंशन और स्टांप शुल्क में छूट प्रदान करेगी.

वित मंत्री ने कहा कि सरकार वाहन स्क्रैपेज रीसाइक्लिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स रीसाइक्लिंग को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए एक रीसाइक्लिंग सुविधा प्रोत्साहन नीति इलेक्ट्रॉनिक खिलौने क्षेत्र में निवेश का लाभ उठाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों के निर्माण पर खिलौना निर्माण नीति और चिकित्सा उपकरण निर्माण में निवेश को बढ़ावा देने के लिए चिकित्सा उपकरण निर्माण नीति तैयार करेगी.

सरकार फरीदाबाद और पानीपत में विश्व स्तरीय प्रदर्शनी सह व्यापार केंद्र स्थापित करेगी. इन केंद्रों में एक प्रदर्शनी क्षेत्र के साथ बैंकों, होटलों, पार्किंग और निर्यात प्रोत्साहन की सुविधाएं होंगी.

सरकार का प्रस्तावित फ्रेट कॉरिडोर और राष्ट्रीय राजमार्गों के बुनियादी ढांचे का लाभ उठाने के लिए हिसार, अंबाला और महेंद्रगढ़ जिलों में 3 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) विकसित करने का भी प्रस्ताव है.

ईज आफ डूइंग बिजनेस के लिए तीन आयामी दृश्टिकोण

वित मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि विनिर्माण और सेवा-उद्योग क्षेत्र आर्थिक विकास तथा रोजगार के अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए तीन आयामी दृष्टिकोण अपना रही है. डिजाइन और विकास, कार्यान्वयन और उपयोग तथा सुधार है. उन्होंने कहा कि हरियाणा ने केंद्र सरकार द्वारा जारी लॉजिस्टिक्स ईज एक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स ;एलईएडीएसद्ध रैंकिंग में भाग लेने वाले 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 के मूल्यांकन में ‘टॉप अचीवर‘ का दर्जा हासिल किया. हरियाणा के पास आज लगभग 2.17 लाख करोड़ रुपये का निर्यात है.

हरियाणा आत्मनिर्भर वस्त्र नीति की घोषणा, 20,000 नई नौकरियां होंगी सृजित

मनोहर लाल ने कहा कि प्रधान मंत्री के 5एफ विजन अर्थात् फार्म से फाइबर से फैक्ट्री से फैशन से विदेश तक के 5एफ विजन के अनुरूप हरियाणा आत्मनिर्भर वस्त्र नीति की घोषणा की गई है. इस नीति का उद्देश्य 4,000 करोड़ रुपये के निवेश को जुटाने और कपड़ा मूल्य श्रृंखला में 20,000 नई नौकरियां सृजित करने के लिए मूल्यवर्धन, रोजगार सृजन और उत्पादकता वृद्धि पर जोर देने के साथ कपड़ा क्षेत्र को बढ़ावा देना है.

विनिर्माण नवाचार और उत्कृष्टता नीति लॉन्च

वित मंत्री ने कहा कि एम.एस.एम.ई. क्षेत्र अधिकतम रोजगार के अवसर प्रदान करता है और यह औद्योगिक विकास की रीढ़ है। केंद्र सरकार ने हाल ही में बाजार पहुंच में सुधार, क्रेडिट तक पहुंच और देरी से भुगतान के मुद्दों को हल करने के लिए एम.एस.एम.ई. प्रदर्शन (रैंप) योजना शुरू की है. सरकार आरएएमपी योजना का लाभ उठाकर राज्य में एम.एस.एम.ई. को लाभान्वित करने के लिए सभी प्रयास करेगी। एम.एस.एम.ई. को नई औद्योगिक प्रगति के साथ बने रहने में मदद करने के लिए, सरकार एम.एस.एम.ई. विनिर्माण नवाचार और उत्कृष्टता नीति लॉन्च करेगी.

उन्होंने कहा कि हरियाणा में निर्मित होने वाले उत्पादों की गुणवत्ता और मानकीकरण में सुधार और एम.एस.एम.ई. प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने पर ध्यान देने के साथ, सरकार मौजूदा बुनियादी ढांचे को उन्नत करने और पूरे राज्य में सभी क्षेत्रों में नए परीक्षण और प्रमाणन प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क विकसित करने का लक्ष्य रखेगी ताकि उद्यमी स्थानीय स्तर पर अपने उत्पादों के लिए अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रमाणन प्राप्त कर सकें.

यूपीएस सिस्टम की खरीद, पूंजीगत व्यय पर वित्तीय सहायता योजना

वित मंत्री ने कहा कि हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन  प्लग एंड प्ले सुविधाओं से लैस फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स विकसित करेगा, जो इसके औद्योगिक एस्टेट में किफायती लीज रेंटल पर पेश किया जाएगा। सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए निर्बाध उत्पादन और निर्बाध सेवाएं सुनिश्चित करने और औद्योगिक असीमित बिजली आपूर्ति (यूपीएस) को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए, एम.एस.एम.ई. द्वारा यूपीएस सिस्टम की खरीद पर किए गए पूंजीगत व्यय पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अलग से एक योजना अधिसूचित की जाएगी। सरकार ने वित्त तक उनकी पहुंच को आसान बनाने के लिए मामलों के त्वरित निपटान और विलंबित भुगतान मुद्दों को हल करने के लिए क्षेत्र स्तरीय सुविधा परिषदों की स्थापना का प्रस्ताव है.

‘वन ब्लॉक-वन प्रोडक्ट’ पहल शुरू

उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने एम.एस.एम.ई.  एडवांसमेंट ;पदमाद्ध के लिए विकास में तेजी लाने के कार्यøम के माध्यम से ‘वन ब्लष्क-वन प्रोडक्ट‘ पहल षुरू की है. पहल का उद्देष्य क्लस्टर दृश्टिकोण का लाभ उठाकर और संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देकर ब्लष्क स्तर पर सूक्ष्म और लघु उद्यमों की सक्षमता के लिए डिजाइन और विकासात्मक हस्तक्षेपों को लागू करना है. पदमा नीति 5 वर्शों में 1,000 करोड़ रुपये के बजट के साथ पदमा प्रोडक्षन लिंक्ड इंसेंटिव ;पीएलआईद्ध स्कीम, इंटरेस्ट सबवेंषन स्कीम, पदमा डिजाइनिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और एक्सपोर्ट प्रमोषन स्कीम जैसे नए इनोवेटिव इंसेंटिव पेष करेगी.

उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए भूखंडों की कीमत में 10 प्रतिषत छूट

मनोहर लाल ने कहा कि वर्ष 2021 में अनुसूचित जाति के बीच उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए एचएसआईडीसी द्वारा आवंटित औद्योगिक भूखंडों की कीमत में 10 प्रतिशत छूट देने की योजना की घोषणा की थी। अनुसूचित जाति के उद्यमियों द्वारा स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए भूमि मूल्य में छूट को 20 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव है. बशर्ते कि वे आवंटन के तीन साल के भीतर परियोजना को लागू करें. यह राज्य के आर्थिक विकास में अनुसूचित जातियों की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया कदम है.

इसके अलावा राष्ट्रीय रसद नीति-2022 और पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के साथ संरेखित करेगी, जिसके परिणामस्वरूप परिवहन सेवाओं में सुधार, परिवहन प्रणालियों की दक्षता में सुधार, भंडारण क्षमता में सुधार और रसद सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा. वित्त वर्ष 2023-24 के लिए उद्योग क्षेत्र एवं एम.एस.एम.ई. क्षेत्र को 1,442 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव है जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों से 88.25 प्रतिशत की वृद्धि है.

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