चंडीगढ़ | मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हरियाणा के अनुबंध कर्मचारियों को दीपावली का तोहफा देते हुए, उनके लिए सातवें वेतन आयोग को लागू करने की सैद्धांतिक अनुमति दे दी है. प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एनएसएस के अनुबंध कर्मचारियों के कोविड-19 के दौरान किए गए कार्यों की तारीफ करते हुए उन्हें दीपावली का तोहफा भी दिया है. इन सभी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ पहुंचाने को स्वीकृति दे दी है.
आपको बता दें कि इससे पहले इस मामले को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 11 अगस्त 2021 को हुई राज्य स्वास्थ्य समिति की बैठक में उठाया गया था. उस बैठक के दौरान प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुपालन में फाइल को एक बार फिर से दिखाया गया और उसके और उसके बाद अनुमोदन भी प्रदान किया गया था.
जानिए क्या है पूरा मामला
हरियाणा सरकार ने दीपावली के शुभ अवसर परस्वा स्थ्य मिशन हरियाणा के अनुबंध कर्मचारियों को यह तर्क देते हुए उनके लिए सातवें वेतन आयोग का लाभ पहुंचाने अनुमति दी है. कोरोना महामारी के दौरान इन कर्मचारियों ने काफी अच्छा काम किया है और उनकी प्रशंसा करते हुए इन सभी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सुविधा प्राप्त करने को अनुमति दे दी है.
पढ़िए सातवें वेतन आयोग के बारे में प्रमुख जानकारी
आपको बता दें कि वेतन आयोग कर्मचारियों के लिए कार्य करता है जिसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों तथा पेंशनर्स के वेतन में वृद्धि करवाना तथा उनके लिए बेहतर योजनाओं के संदर्भ में काम करना होता है. सातवां वेतन आयोग 2014 में गठित किया गया था तात्कालिक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति और सैन्य बल न्यायाधिकरण के सेवा निर्मित अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर की अध्यक्षता में सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी। यह आयोग समय-समय पर कर्मचारियों के लिए वेतन के संदर्भ में लाभ पहुंचाने की योजना में सूचना सरकार को प्रदान करते रहते हैं.
हरियाणा सरकार ने आज सभी अनुबंध कर्मचारियों को इस सातवें वेतन आयोग की सुविधाएं प्राप्त करने की घोषणा की है जिसके फलस्वरूप इन सभी कर्मचारियों के लिए यह एक दीपावली के उपहार के तौर पर देखा गया है. जिसके फलस्वरूप इन सभी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ प्राप्त हो सकेगा.
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