चंडीगढ़ | हरियाणा में बिजली वितरण को लेकर हालात पूर्ण रूप से बदल चुके हैं क्योंकि राज्य के ग्रामीण इलाकों में भी बिजली की आपूर्ति में अब काफी ज्यादा सुधार हो गया है और गांवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति होगी. साफ तौर पर कहा गया है कि यह राज्य के सभी गांवों में डेढ़ साल के बीच में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा सकती है. देश के विकास के साथ- साथ हरियाणा भी बदल रहा है. बीते समय में हरियाणा के लोगों ने कभी ऐसा समय भी देखा है जब बिजली पूरा पूरा दिन नहीं आती थी और लोगों को बिजली लाने के लिए आंदोलन करने की आवश्यकता भी पड़ जाती थी, किंतु उसके बाद भी बिजली आने या जाने का कोई समय तय नहीं हुआ था. किसान अपने खेतों में पानी नहीं दे पाते थे और औद्योगिक फैक्ट्रियों का उत्पादन पर भी काफी ज्यादा गहरा असर पड़ता था.
साढ़े सात हजार गांवों में से पांच हजार में दी जा रही दिन- रात बिजली की सप्लाई
वर्तमान समय की बात करें तो आज हालत में काफी ज्यादा सुधार है और प्रदेश के साढ़े सात हजार गांवों में से अब पांच हजार से भी अधिक गांव ऐसे हो गए, जहां सरकार की ओर से 24 घंटे बिजली पहुंचाई जा रही है. ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सरकार 24 घंटे घर घर बिजली पहुंचाने में समर्थ है. हरियाणा सरकार की ओर से साफ तौर पर अपना पक्ष रखते हुए कहा गया था कि हरियाणा सरकार द्वारा उन्हीं गांवों में 24 घंटे बिजली दी जाएगी जहां बिजली की चोरी नहीं की जाती है.
- हरियाणा सरकार ने कहा कि जिस गांव में बिजली चोरी होगी वहां नहीं मिलेगी 24 घंटे बिजली.
- अगर 24 घंटे बिजली चाहिए तो बिजली बिलों का भुगतान समय रहते पूरा करना होगा.
- जिस काम में लोगों के घर के बाहर मीटर लगे होंगे वहीं मिल सकती है 24 घंटे बिजली.
- अंत में साफ तौर पर कहा गया कि प्रदेश सरकार की योजना अगले डेढ़ साल के अंदर अंदर प्रदेश के सभी गांवों में 24 घंटे बिजली पहुंचाने की है.
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बिजली मंत्री रणजीत चौटाला जी और विभागीय अधिकारियों को इस मामले में दुरुस्ती से काम करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं. साथ ही साथ सभी अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा है कि दस लाख स्मार्ट मीटर लगाने का टारगेट भी जल्दी पूरा होना चाहिए. अब तक प्रदेश में दो लाख स्मार्ट मीटर लग चुके हैं ,जबकि वहीं दूसरी ओर आठ लाख स्मार्ट मीटर अगले डेढ़ साल में लगाए जा सकते हैं.
यह सब कुछ केवल हरियाणा के सी एम मनोहर लाल खट्टर सरकार द्वारा एक जुलाई 2015 को शुरु की गई ‘मेरा गांव- जगमग गांव योजना’ की की वजह से मुमकिन हो पाया है.
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