किसानों के लिए अच्‍छी खबर! गेहूं की न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य पर खरीद 1 अप्रैल से होगी शुरू

चंडीगढ़ । भारत सरकार द्वारा लागू किए गए नए कृषि कानूनों के विरुद्ध लंबे समय से किसान आंदोलन कर रहे हैं. इस दौरान भारत सरकार लगातार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों को खरीद रही है. अब यूपी की योगी सरकार के बाद हरियाणा की खट्टर सरकार ने भी एमएसपी पर गेहूं की फसल की खरीद को आरंभ करने की घोषणा कर दी है.

1 अप्रैल 2021 से दोनों ही राज्यों यूपी और हरियाणा में गेहूं की फसल की खरीद आरम्भ करने की तैयारियां की जा रही हैं. आपको बता दें कि पिछले साल 10 अप्रैल 2020 से हरियाणा में गेहूं फसल की सरकारी खरीद आरंभ हो गई थी. इससे किसानों को अगेती फसल के भंडारण में काफी कठिनाई उठानी पड़ी थी.

हरियाणा में बनेंगे इतने MSP खरीद केंद्र

हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जानकारी देते हुए कहा कि हरियाणा में लगभग 400 छोटे बड़े केंद्र एमएसपी पर गेहूं की खरीद हेतु बनाए जाएंगे. इसके अतिरिक्त किसानों की आवश्यकताओं के अनुसार मंडियों का भी निर्माण किया जाएगा. इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि हरियाणा ऐसा अकेला राज्य है जहां पर सूरजमुखी, चना, दाल, सरसों, गेहूं और जौ सहित 6 फसलों को एमएसपी पर खरीदा जाएगा. इसके लिए सात मंडिया निर्धारित की गई है.

उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि हरियाणा राज्य देश का ऐसा पहला राज्य होगा जहां पर 48 घंटों के भीतर फसल का भुगतान आढ़ती या किसान के बैंक खाते में पहुंचा दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि हमें आशा है कि पड़ोसी राज्य भी इस नीति को किसानों के हितों में अपनाएंगे.

सरकारी दामों पर गेहूं बेचने हेतु रजिस्ट्रेशन करवाएं किसान

किसानों के लिए यूपी सरकार ने सरकारी दामों पर गेहूं बेचने हेतु पंजीकरण की प्रक्रिया भी आरंभ कर दी है. अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो किसान खाद्य व रसद विभाग की ऑफिशल वेबसाइट fcs.up.gov.in पर पंजीकरण करवा सकते हैं. इस बार योगी सरकार 1 अप्रैल से लेकर 15 जून 2021 तक गेहूं की खरीदारी करेगी.

राज्य में पिछली बार 15 अप्रैल से गेहूं की खरीदारी आरंभ हुई थी. इस बार राज्य सरकार ने गेहूं का एमएसपी 1975 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है, जो वर्ष 2020 की अपेक्षा 50 रुपए अधिक है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में 6000 क्रय केंद्रों की व्यवस्था करने के आदेश जारी किए हैं. इसके साथ ही क्रय केंद्रों और गोदामों की जियो टैगिंग कराने के भी आदेश हैं.