चंडीगढ़ | हरियाणा में पटवारियों की तरफ से हड़ताल चल रही है. इस हड़ताल को 1 महीने से ज्यादा वक़्त हो चुका है. पटवारियों की यह हड़ताल 3 जनवरी से चल रही है. एक मोटे अनुमान के अनुसार, पटवारियों की हड़ताल के चलते सरकार कों लगभग 500 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हो चुका है. अब हड़ताल पर चल रहे राज्य के पटवारियों को सरकार ने बड़ा झटका दिया है.
बार- बार की समझौता वार्ताओं के बाद भी पटवारियों के काम पर नहीं लौटने से नाराज हरियाणा सरकार ने अब राज्य में कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नए पटवारी भर्ती करने का फैसला ले लिया है.
HKRN के माध्यम से भर्ती होंगे 1200 नए पटवारी
आपको बता दें कि 1,200 नये पटवारी भर्ती किए जायेंगे. यह सभी पटवारी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से नियुक्त होंगे. राज्य सरकार ने इसके लिए सभी मंडलायुक्तों व जिला उपायुक्तों को आदेश दें दिए है. हरियाणा के भू- अभिलेख निदेशक की तरफ से उपायुक्तों व मंडलायुक्तों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि वे हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर अपने अपने जिलों के लिए पटवारियों की मांग अपलोड करें, ताकि अनुबंध के आधार पर नई भर्ती हो पाये. साथ ही, उपायुक्तों से कहा गया है कि जिन जिलों में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल के नोडल अधिकारी लगे हुए हैं. उनके माध्यम से पटवारी पद के लिए मांग HKRN के पोर्टल पर भेजनी सुनिश्चित की जाए.
मुख्यमंत्री ने भी दी भर्ती के लिए अनुमति
2 दिन पहले ही राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री के रूप में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि पटवारियों का ग्रेड- पे स्केल 35 हजार 200 रुपये कर दिया गया है और पटवारियों में किसी तरह का असमंजस नहीं है. वे जल्दी ही काम पर वापिस लौट सकते है. पटवारियों के इस अवधि में काम पर नहीं लौटने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकार के कामकाज को सुचारू रखने व जनता को आ रही परेशानी से निजात दिलाने के लिए अनुबंध के आधार पर नई भतीं की मंजूरी दें दी है.
दी पटवार रेवेन्यु एसोसिएशन के अध्यक्ष जयवीर चहल का कहना है कि अधिकारी चाहते है कि उनके काम न हो. वित्त सचिव ने तर्क दिया है कि पे स्केल को बढ़ाने में कानूनी अड़चने हैं जबकि हमारा मानना है कि जब पे स्केल को 1 जनवरी 2016 से बढ़ाने के आदेश जारी हुए हैं, तो इसका लाभ भी उसी दिन से दिया जाना चाहिए. हरियाणा सरकार बढ़ा हुआ पे स्केल 1 जनवरी 2024 से देना चाहती है, जिस पर पटवारी खुश नहीं है.
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