चंडीगढ़ | हरियाणा की नायब सैनी सरकार (Haryana Govt) ने सरकारी कामकाज और पारिश्रमिक से जुड़े तीन मामलों में बड़े निर्णय लिए हैं. प्रदेश सरकार ने 3 बड़े विभागों में सरकारी कार्य की डेडलाइन तय कर दी है. इन तीनों ही विभागों के मंत्री राव नरबीर सिंह है और उन्हें इस बारे में निर्देश जारी किए गए हैं.
वेबसाइट पर होगा पंचायतों का पूरा लेखा- जोखा
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रदेश के विकास एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों को राज्य की विभिन्न ग्राम पंचायतों द्वारा प्राप्त एवं उपयोग किए गए अनुदानों या निधियों के बारे में पूर्ण विवरण आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने इस संबंध में कहा है कि विकास एवं पंचायत विभाग के निदेशक यह सुनिश्चित करेंगे कि वेबसाइट पर डाटा अपलोड करने के लिए आवश्यक तंत्र स्थापित किए जाए.
जस्टिस महाबीर सिंह सिंधु ने ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग के निदेशक को निर्देश दिए हैं कि 9 जुलाई 2007 और 4 जून 2008 की अधिसूचनाओं को हिंदी भाषा में आधिकारिक वेबसाइटों पर तुरंत अपलोड करें. इन अधिसूचनाओं में पंचायतों को आवंटित धन/ अनुदान का अनिवार्य खुलासा करने का प्रविधान है.
15 दिन के भीतर लंबित फाइलों का निपटारा
हरियाणा के वन मंत्री राव नरबीर सिंह ने जिला वन अधिकारियों को निर्देश दिये है कि 15 दिन के भीतर सभी लंबित फाइलों का निपटारा कर दिया जाए. यदि किसी कार्यालय में निरीक्षण के दौरान कोई लंबित फाइल मिली, तो संबंधित वन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
परीक्षा ड्यूटी के लिए पारिश्रमिक में बढ़ोतरी
राज्य के बहुतकनीकी संस्थानों के स्टाफ को परीक्षा ड्यूटी के लिए मिलने वाले पारिश्रमिक में बढ़ोतरी की गई है. परीक्षा अधीक्षक को 250 की जगह पर अब 400 और उप- अधीक्षक को 200 की जगह 300 रूपए मिलेंगे. फ्लाइंग स्क्वॉड का पारिश्रमिक 750 से बढ़ाकर 1200 रूपए कर दिया गया है. प्रति उत्तर- पुस्तिका जांचने पर अब 12 रूपए की जगह पर 20 रूपए मिलेंगे.
इसी तर्ज पर अन्य कार्यों के लिए भी पारिश्रमिक में बढ़ोतरी हुई है. हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉ. डी सुरेश ने इस संबंध में सभी राजकीय, सरकारी अनुदान प्राप्त और निजी बहुतकनीकी संस्थानों के प्राचार्यों को निर्देश जारी कर दिए हैं. उन्होंने बताया कि 12 साल के बाद पारिश्रमिक में बढ़ोतरी हुई है.
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