चंडीगढ़ | मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ में डिजिटल मीडिया के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने प्रदेशवासियों को हिंदी पत्रकारिता दिवस की शुभकामनाएं दी. उन्होंने कोरोना महामारी को लेकर कहा कि फिलहाल हर रोज केसों की संख्या में कमी आ रही है. हम अच्छे की आशा करते हैं लेकिन हमें बुरे वक्त का सामना करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए.
प्रेस कांफ्रेंस में बातचीत के मुख्य अंश
- महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के लिए लॉकडाउन अवधि को 7 जून तक बढ़ा दिया गया है.
- दुकानें खोलने का समय बदलकर सुबह 9 बजे से 3 बजे तक रहेगा.
- आंगनबाड़ी 30 जून तक बंद रहेगी. स्कूल, कालेज भी 15 जून तक बंद रहेंगे.
- मॉल खोलने की अनुमति शर्तों के साथ रहेंगी. 25 स्क्वेयर फीट के हिसाब से 1 व्यक्ति की उपस्थिति मान्य होगी. यदि मॉल 2000 स्क्वेयर फीट में है तो 80 व्यक्तियों की एंट्री मान्य होगी. पहले 80 आदमी एक घंटे के लिए मॉल के अंदर रहेंगे. फिर दूसरे 80 आदमी उनके बाहर आने पर अंदर जाएंगे.
- कोरोना की वजह से जिन बच्चों के माता-पिता की मौत हो गई है अथवा घर में कमाने वाले की मृत्यु हुई है,उन बच्चों को 18 वर्ष तक 2500 रुपए प्रति महीना दिया जाएगा. आयुष्मान हेल्थ स्कीम के तहत उन बच्चों का 5 लाख रुपए का बीमा किया जाएगा जिसका प्रिमियम पीएम केयर फंड से होगा. इसके अलावा पढ़ाई के खर्च के लिए भी 12,000 रुपए प्रति वर्ष दिया जाएगा.
- जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उनको बाल सेवा संस्थान की ओर से पालन पोषण किया जाएगा. उनका सारा खर्च सरकार वहन करेगी. ऐसे बच्चों का आवृत्ति जमा खाता खोला जाएगा जिसमें 1500 रुपए प्रति महीना जमा होगा जो उस बच्चे को 21 वर्ष का होने के बाद टोटल अमाउंट दिया जाएगा. 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का केन्द्रीय विद्यालय का खर्च सरकार उठाएगी. 11 से 18 वर्ष तक के बच्चों का सैनिक स्कूल व नवोदय विद्यालय का खर्च Right to Education के तहत किया जाएगा.
- अनाथ किशोरियों को आवासीय विद्यालय कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालयों में रखा जाएगा. उनके खातों में 51,000 रुपए फिक्स डिपॉजिट किया जाएगा जो राशि ब्याज समेत लड़की की शादी के समय दी जाएगी. इसके अलावा फ्री पढ़ाई व 12,000 रुपए प्रति वर्ष का खर्च सरकार वहन करेगी.
- 8 से 12 कक्षा तक के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को टेबलेट दिए जाएंगे.
- प्रदेश में कुल 15,046 रजवाहे है जिससे नहरों से पानी आगे सप्लाई किया जाता है. 3512 रजवाहे कच्चे है जिन्हें पक्का किया जाएगा. बाकी में से जो 20 वर्ष पहले पक्के किए गए थे उन्हें भी दोबारा तैयार किया जाएगा. ये काम 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है. इसके लिए करीब 3700 करोड़ खर्चा आएगा जो नाबार्ड की सहायता से माइक्रो इरिगेशन विभाग को उपलब्ध करवाया जाएगा.
- एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाले 5 क्रम के रास्ते पक्के किए जाएंगे. इनकी संख्या 475 है जिसपर लगभग 490 करोड़ रुपए खर्च होगा. ये भी नाबार्ड द्वारा विभाग को उपलब्ध करवाया जाएगा.
- स्थानीय निकाय विभाग द्वारा जो दुकान, मकान पिछले 20 साल से लीज के आधार पर कब्जे में है,उनकी मलकियत करवाकर मालिकाना हक दिया जाएगा. 1 जनवरी 2000 से 31-12-2020 तक जिनके 20 वर्ष पूरे हो रहे हैं. उनको कलेक्टर रेट में छूट की दर पर भुगतान करना होगा. मान लीजिए यदि 50 साल का समय लीज का है जो 50% की छूट रहेगी और 20 साल से लीज पर है तो 20% की छूट रहेगी. अधिकतम छूट 50% ही होगी.
- शहरों में बेकार पड़े छोटे भूमि के टुकड़े जिनके लिए कोई रास्ता नहीं है, ऐसे टुकड़ों को साथ लगते प्रोपर्टी मालिक को देने की व्यवस्था की जाएगी. इसके लिए मूल्य निर्धारण की व्यवस्था थर्ड पार्टी करेगी,उसी के हिसाब से कीमत तय होगी.
