चंडीगढ़ | हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों द्वारा धरना स्थल खाली करने के निर्णय का स्वागत किया है. सीएम ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उनकी सरकार किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की दिशा में तेजी से काम कर रही हैं. उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश के सभी उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक तथा संबंधित अधिकारी मिलकर रिपोर्ट तैयार करेंगे कि कितने मुकदमे तुरंत वापस लिया जा सकते हैं. जो मुकदमे कोर्ट में जा चुके हैं, उनका वर्गीकरण करके तथा उन्हें अलग-अलग समय पर वापस लिए जाने के बारे में कार्य किया जाएगा.
जाने सीएम ने क्या कही अहम बात
सीएम मनोहर लाल ने बताया कि किसान आंदोलन समाप्त होने के बाद से ही किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस लिए जाने के संदर्भ में बातचीत चल रही है. मुख्यमंत्री मनोहर लाल रविवार को चंडीगढ़ में प्रशासनिक सुधार विभाग की 15वीं बैठक के उपरांत पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे. उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान जिन लोगों की मृत्यु की सूची किसानों द्वारा दी गई है. उसकी पुलिस विभाग द्वारा वैरीफिकेशन की जाएगी. इसके साथ ही सीएम ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हरियाणा में किसान आंदोलन के कारण जो टोल प्लाजा अभी तक बंद थे. वे जल्द ही शुरू हो जाएंगे तथा टोल टैक्स की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी.
टोल की कीमतों के संदर्भ में क्या बोले सीएम
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि किसान आंदोलन के कारण जो टोल अब तक बंद थे वे जल्द ही शुरू हो जाएंगे और टोल की दरों में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी. पहले वाली दरों पर ही उन सभी टोल प्लाजा को खोला जाएगा जो साल भर से किसान आंदोलन के कारण बंद थे. ऐसी संभावना है कि अगले 2 से 3 दिन के अंदर ये बंद टोल प्लाजा शुरू हो जाएंगे.
अन्य प्रमुख विषय पर क्या बोले सीएम
पीएनडीटी एक्ट सख्ती से लागू करने के संदर्भ में सीएम मनोहर लाल ने सभी उपायुक्तों को जिलों में पीएनडीटी एक्ट सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं. इसके अतिरिक्त विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं, समाजसेवियों व जिलों के पेंशनर्स को समर्पण पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराने के लिए प्रेरित करने तथा आगामी 18 व 19 दिसंबर को आयोजित होने वाली एचटेट परीक्षा में कड़े सुरक्षा प्रबंध करने के भी निर्देश दिए हैं.
उन्होंने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि आगामी 18 व 19 दिसम्बर को होने वाली हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा को एक चुनौती के रूप में लें और व्यक्तिगत रूप से इसकी तैयारियों का जायजा लें. उन्होंने कहा कि परीक्षा केन्द्रों पर धारा 144 लगाने के अलावा कड़े सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं. परीक्षा केन्द्रों तक प्रश्न पत्र पहुंचाने के लिए भी सरकारी वाहनों का प्रबंध करें व उनके साथ पर्याप्त मात्रा में सुरक्षाकर्मियों की ड्यूटी लगाना सुनिश्चित करें. उन्होंने परीक्षा के दिनों में वाहनों की आवाजाही अधिक होने से अन्य यात्रियों को कोई परेशानी ना हो. इसके लिए यातायात के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं और ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये है. इसके अतिरिक्त, उन्होंने इस दौरान जिलों में उपलब्ध एम्बुलेंस सेवा और स्वास्थ्य सेवा को सतर्क रखने के लिए भी कहा है.
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