HBSE ने परीक्षा केंद्रों की मांगी रिपोर्ट, अब इन केंद्रों की खैर नहीं

चंडीगढ़ । हरियाणा शिक्षा बोर्ड (HBSE) ने इस बार परीक्षा केंद्रों को लेकर सख्त हिदायतें दी है, यानी कि अगर कोई शिक्षा केंद्र संदिग्ध पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है. नकल पर नकेल कसने के लिए इस बार शिक्षा विभाग सख्त है साथ ही परीक्षा केंद्रों को कड़े आदेश दिए हैं. बता दें कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर हरियाणा बोर्ड और शिक्षा विभाग ने अपने स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है. बोर्ड ने शिक्षा अधिकारियों से परीक्षा केंद्रों की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी है. कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 30 मार्च से होनी हैं, 10वीं और 12वीं कक्षा के करीब 24 हजार छात्र परीक्षा में शामिल होंगे.

देनी होगी यह जानकारियां

बोर्ड के अधिकारियों ने भी परीक्षाओं को लेकर जानकारी जुटानी शुरू कर दी है. स्थिति रिपोर्ट में अधिकारियों को यह भी बताना होगा कि परीक्षा केंद्र का भवन किस हालत में है. इसके अलावा केंद्र के कमरों में खिड़कियों पर लोहे के जाल लगे हों या नहीं ताकि बाहरी व्यवधान की स्थिति में नकल सामग्री अंदर न पहुंच सके. पहले की परीक्षा में कई केंद्र संवेदनशील भी थे, जहां नकल के मामले ज्यादा थे, उन्हें इसी श्रेणी में रखा गया है. दो साल पहले 2020 में कोरोना संक्रमण के कारण परीक्षाएं बीच में ही रद्द कर दी गई थीं.इसके बाद छात्रों को इंटरनल असेसमेंट के आधार पर पास किया गया.अब दो साल बाद स्थिति सामान्य होने के बाद फिर से ऑफलाइन परीक्षाएं कराई जा रही हैं.

इन केंद्रों पर रहेगी नजर

शिक्षा अधिकारियों के अनुसार बोर्ड परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए इस बार भी संवेदनशील और अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर विशेष ध्यान रखा जाएगा. बाहरी हस्तक्षेप को रोकने के लिए परीक्षा केंद्र पर भारी पुलिस बल तैनात किया जाएगा. इसके अलावा उड़न दस्ता भी परीक्षा केंद्र के अंदर मौजूद रहेगा.

बीच में कमरों की खिड़कियां और रोशनदान भी सील रहेंगे. इसके अलावा व्यापक पुलिस बल भी तैनात किया जाएगा.जिले के सभी परीक्षा केंद्रों की हालत खस्ता है. जल्द ही रिपोर्ट भेजी जाएगी. उनका उद्देश्य परीक्षा को कॉपी-फ्री बनाना है. यानी कि इस बार शिक्षा विभाग किसी भी तरह की ढील बरतने के मूड में नहीं है , परीक्षा विभाग अपने स्तर पर उचित व्यवस्था करवा रहा है ताकि किसी भी तरह की कोताही न बरती जाए. और अगर किसी भी केंद्र द्वारा लापरवाही बरती जाती है तो उस पर शिक्षा विभाग का शिकंजा कसता नजर आएगा.