चंडीगढ़ | हरियाणा रोड़वेज कर्मियों द्वारा हड़ताल वापस लेने के फैसले से खट्टर सरकार ने राहत की सांस ली है. सूबे के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा और आंदोलनरत कर्मियों के बीच तीन घंटे तक चली मीटिंग में सरकार ने 8 मांगों पर सहमति जताई है. इसके बाद, हरियाणा रोड़वेज कर्मचारी साझा मोर्चा ने बल्लभगढ़ में परिवहन मंत्री के आवास को घेरने का निर्णय वापस ले लिया है.
एक महीने में पूरी करनी होंगी मांगे
हरियाणा रोड़वेज कर्मचारी साझा मोर्चा ने इन मांगों को पूरा करने के लिए सरकार को एक महीने का समय दिया है. तीन घंटे तक चली इस मीटिंग में परिचालकों व लिपिकों का वेतनमान 35,400 रुपए करने, देय अर्जित अवकाश व सभी लाभ देने, पुरानी पेंशन नीति (OPS) लागू करने, लिपिकों की पदोन्नति शीघ्र करने, जूनियर ऑडिटर के पदों से कार्यालय अधीक्षक के पद पर प्रमोशन का अनुभव 12 वर्ष की बजाय पांच वर्ष करने पर चर्चा हुई.
2022 से लागू होगी EL में कटौती
मूलचंद शर्मा ने बताया कि अर्जित अवकाश में कटौती का निर्णय 1995 से नहीं बल्कि 20 सितंबर 2022 से लागू किया जाएगा. इसके लिए वित्त विभाग की मंजूरी ली जाएगी.
इन मांगों पर सहमति बनी
- साल 1992 से 2003 के बीच लगे कच्चे कर्मचारियों को नियुक्ति तिथि से पक्का किया जाएगा.
- साल 2016 में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगे 300 ड्राइवरों को अब कौशल रोजगार निगम में नहीं भेजा जाएगा.
- ये ड्राइवर रोड़वेज विभाग के ही अधीन रहेंगे और इन्हें पक्का करने के लिए वित्त विभाग के पास प्रस्ताव भेजा जाएगा.
- रोड़वेज कर्मियों का ओवरटाइम फिर से शुरू होगा.
- चालक- परिचालकों के पे- स्केल पर विचार कर वित्त विभाग में भेजा जाएगा.
- सहायक कैशियर और कैशियर तथा सहायक स्टोरमैन और स्टोरमैन के पदों पर वेतन विसंगति दूर की जाएगी.
- सालों के बकाया बोनस का भुगतान किया जाएगा.
- जूता, वर्दी और रात्रि भत्ते पर विचार किया जाएगा.
सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई बातचीत
हरियाणा रोड़वेज कर्मचारी साझा मोर्चा के पदाधिकारी सरबत पूनिया ने बताया कि बातचीत बेहद सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई है और सरकार ने कुछ मांगों पर सहमति जताते हुए जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया है. ऐसे में 12 मार्च को परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के आवास घेराव का प्रोग्राम स्थगित कर दिया गया है.
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