चंडीगढ़ | 25 जून यानि कल शाम को हरियाणा सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में ‘हाई पॉवर्ड वर्क्स परचेज कमेटी’ की बैठक बुलाई गई थी जिसमें करीब 825 करोड़ रूपए के विकास कार्यों को मंजूरी दी गई है. इस बैठक में विकास एवं पंचायत मंत्री महिपाल ढांडा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कंवर पाल गुर्जर, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री मूलचंद शर्मा, बिजली मंत्री रणजीत चौटाला के अलावा संबंधित विभागों के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.
इन विकास कार्यों को मंजूरी
- पुलिस कर्मचारियों के लिए अंबाला में लगभग 19 करोड़ रूपए से बनने वाले 96 मकानों के टेंडर की अंतिम मंजूरी.
- भिवानी जिला के गांव खरकड़ी में महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के रीजनल रिसर्च स्टेशन में 9.47 करोड़ से तथा इसी यूनिवर्सिटी के करनाल में 358 करोड़ रुपये के निर्माण कार्यों को मंजूरी.
- फरीदाबाद जिला के गांव धौज में सीवरेज पाइपलाइन बिछाने के लिए 19.32 करोड़.
- कैथल जिला के गांव ढांड में जलापूर्ति क्षमता की अपग्रेडेशन के लिए 28.60 करोड़ की मंजूरी.
- बिजली विभाग में ज्यादा क्षमता के करंट बहने वाले कंडक्टर को बदलने के लिए 111 करोड़ रूपए की मंजूरी.
- कैथल जिला के गांव ढांड में जलापूर्ति क्षमता की अपग्रेडेशन के लिए 28.60 करोड़.
इन सड़कों की बदलेगी तस्वीर
- पानीपत जिले में पानीपत-डाहर सड़क मार्ग को फोरलेन करने के लिए 15.80 करोड़ की मंजूरी.
- पलवल- हसनपुर रोड़ की मजबूती के लिए 12.15 करोड़.
- फतेहाबाद जिले में जाखल-धारसूल-भूना-पाबड़ा-सरसौद रोड की चौड़ाई और मजबूती के लिए 21.11 करोड़.
- कुरुक्षेत्र जिले में सहारनपुर-कुरुक्षेत्र रोड़ के सुधार समेत अन्य कार्यों के लिए 16.40 करोड़ की मंजूरी.
- असंध-राजौंद-कैथल-पटियाला रोड़ की स्पेशल मरम्मत के लिए 16.60 करोड़.
- तोशाम-बहल-सुधीवास रोड़ की मजबूती के लिए 12.50 करोड़.
- हांसी-उमरा-सुल्तानपुर-कंवारी रोड़ की स्पेशल मरम्मत के लिए 13.75 करोड़.
- यमुनानगर-खजूरी-जठलाना रोड़ के निर्माण के लिए 23.62 करोड़ रूपए की मंजूरी.
- रेवाड़ी जिला में सादलपुर रेलवे लाइन पर टू- लेन का आरओबी बनाने पर 23 करोड़.
महिला कालेज की सौगात
- कैथल जिला के गांव लादना चक्कू में राजकीय महिला कॉलेज के निर्माण पर 14.30 करोड़ रूपए खर्च होंगे.
- राजौंद में राजकीय कॉलेज की नई बिल्डिंग बनाने पर 13.60 करोड़ की मंजूरी.
- हिसार जिले के गांव डाटा में राजकीय महिला कॉलेज बनाने के लिए 17 करोड़ रुपये के कार्यों की मंजूरी.