CET पास सभी अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा देने का मौका दे सकती है हरियाणा सरकार, आयोग ने शुरू की तैयारी

चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार संयुक्त पात्रता परीक्षा (CET) पास करने वाले सभी अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में बैठाने की तैयार कर रही है. इसके लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने तैयारी शुरू कर दी है. इसके अतिरिक्त कम पदों के लिए लाखों दावेदारों के आने के चलते अभ्यर्थियों की भीड़ कम करने को एचएसएससी अब हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) की तर्ज पर काम करेगा.

कठिन होने वाली है परीक्षा

भविष्य में एचएसएससी के तहत होने वाली ग्रुप सी और ग्रुप डी की परीक्षा कठिन हने वाली है. इसके लिए एचपीएससी की तर्ज पर देश के नामी शिक्षण संस्थानों के प्रोफेसर और विशेषज्ञों से प्रश्नपत्र तैयार कराए जाएंगे. दरअसल, प्रदेश में काफी संख्या में युवा सीईटी पास करने के बाद मुख्य परीक्षा देने को लेकर आंदोलन कर रहे हैं.

पिछले दिनों युवाओं ने सीएम आवास पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की थी. तब मुख्यमंत्री ने संकेत दिए थे कि सरकार मुख्य परीक्षा के लिए सीईटी पास का पैमाना तैयार कर रही है.

सीईटी पास नियम लागू

फिलहाल एचएसएससी में पदों के चार गुना ज्यादा सीईटी पास अभ्यर्थियों को ही मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाता है. इसके पीछे आयोग का तर्क है कि चार गुना अभ्यर्थियों को बुलाने से भीड़ कम हो जाती है. यदि सरकार ने सीईटी पास का नियम बना दिया, तो आयोग एचपीएससी की तर्ज पर दोनों श्रेणियों में कठिन प्रश्नपत्र तैयार कराएगा, ताकि मेरिट ज्यादा न जाए और केवल तैयारी करने वाले अभ्यर्थी ही परीक्षा पास करके नौकरी के लिए आगे बढ़े.

इस बारे में एचएसएससी के अधिकारियों का कहना है कि आयोग एचपीएससी के नियमों की स्टडी कर रहा है. इसमें कोई दो राय नहीं कि सीईटी पास नियम लागू होने के बाद प्रश्नपत्र कठिन होगा.

लाखों युवा दौड़ में शामिल

हरियाणा में सरकारी नौकरी के लिए लाखों युवा दौड़ में हैं. ग्रुप डी की सीईटी परीक्षा में 8.54 लाख अभ्यर्थी बैठे थे और 4 लाख 10 हजार युवाओं ने यह परीक्षा पास की है, जबकि ग्रुप डी के कुल पदों की संख्या 13,500 हैं. वहीं, ग्रुप सी की सीईटी की बात करें तो परीक्षा में कुल 7,73,572 उम्मीदवार शामिल हुए थे. इनमें से 3 लाख 57 हजार 930 उम्मीदवार पास हुए है. ऐसे में इस समय सीईटी पास 7.70 लाख अभ्यर्थी नौकरी की खोज में हैं. अभ्यर्थियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए आयोग नया फार्मूला अपनाना चाह रहा है.