चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में रिक्त पदों को राज्य के सेवानिवृत्त शिक्षकों के माध्यम से भरा जाएगा. इस संबंध में शिक्षा विभाग ने पूर्व में जारी पत्र को वापिस ले लिया है. विभाग द्वारा इस संबंध में जल्दी ही दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे.
इसके लिए हरियाणा राज्य के राजकीय विद्यालयों से सेवानिवृत्त शिक्षकों के अतिरिक्त अब हरियाणा के राजकीय विद्यालयों से सेवानिवृत्त अतिथि शिक्षकों तथा हरियाणा के प्राइवेट मान्यता प्राप्त एडिड स्कूलों से सेवानिवृत्त शिक्षकों की सेवाएं भी ली जा सकती हैं.
वहीं, अब हरियाणा विद्यालय व्याख्याता संघ की जिला इकाई ने अन्य राज्यों के सेवानिवृत्त शिक्षकों को हरियाणा के राजकीय विद्यालयों में समायोजित करने के निर्णय पर आपत्ति जताई है.एसोसिएशन के अध्यक्ष रवींद्र भाकली ने सरकार के इस फैसले को बेरोजगार युवाओं के साथ बड़ा धोखा बताते हुए सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग की है.
भाकली ने कहा कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने का एकमात्र उपाय शिक्षकों की नियमित भर्ती करना है ताकि एचटीईटी परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षित युवाओं को अपना भविष्य बनाने का मौका मिल सके और वे स्कूलों में अपनी ऊर्जा का उपयोग कर सकें. वर्तमान में पूरे राज्य में शिक्षकों के 40,000 पद खाली हैं और एचटीईटी पास युवाओं की संख्या दोगुनी है जो कई वर्षों से शिक्षक बनने का इंतजार कर रहे हैं. इसलिए सरकार को इस निर्णय को तत्काल प्रभाव से वापस लेना चाहिए और शिक्षकों की नियमित भर्ती करनी चाहिए ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके और राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें.
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