हरियाणा सरकार ने गौशालाओं को दी कई बड़ी रियायतें, मुख्यमंत्री ने खोला घोषणाओं का पिटारा

चंडीगढ़ | हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी (Nayab Singh Saini) सोमवार को पंचकूला के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने गौ सेवा सम्मेलन में राज्य को बेसहारा गौवंश मुक्त बनाने के अभियान का शुभारंभ करते हुए गौवंश संरक्षण और गौशालाओं को सशक्त बनाने के लिए अनेक बड़ी घोषणाएं की. उन्होंने गौशाला एवं गौसदन विकास योजना के अंतर्गत गौशालाओं को वित्त वर्ष 2024- 25 के लिए चारा अनुदान के लिए 32.73 करोड़ रूपए की धनराशि प्रथम किस्त के रूप में जारी की.

अनुदान राशि में बढ़ोतरी

मुख्यमंत्री ने सभी 22 जिलाें की प्रत्येक गौशाला को गौशाला एवं गौसदन विकास योजना के अंतर्गत अनुदान राशि के चैक वितरित किए. उन्होंने प्रति गाय 4 रूपए रोजाना के हिसाब से सभी गौशालाओं को चारे के लिए अनुदान राशि को एक अगस्त, 2024 से 5 गुना करके प्रति गाय 20 रूपए रोजाना करने की घोषणा की. इसके अलावा, उन्होंने नंदी के लिए 25 रूपए प्रतिदिन और बछड़ा/ बछड़ी के लिए 10 रूपए प्रतिदिन चारा अनुदान की घोषणा भी की.

सीएम नायब सैनी ने घोषणा करते हुए कहा कि बेसहारा गाय/ बछड़ा/ बछड़ी पकड़कर अपनी गौशाला में लाने के लिए 600 रूपए प्रति गाय और 800 रूपए प्रति नन्दी की दर से तुरंत नकद भुगतान किया जाएगा. उन्होंने कहा कि एक हजार गायों वाली गौशाला के लिए एक ई- रिक्शा तथा इससे अधिक गायों वाली गौशालाओं के लिए 2 ई- रिक्शा खरीद के लिए 1.25 लाख रूपए प्रति ई-रिक्शा का अनुदान दिया जाएगा.

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश को बेसहारा गौवंश मुक्त प्रदेश बनाने के लिए बेसहारा गौवंश मुक्त अभियान का शुभारंभ करते हुए #पंचकूला में आयोजित गौसेवा सम्मेलन में गौवंश संरक्षण और गौशालाओं को सशक्त बनाने के लिए अनेक बड़ी घोषणाएं की।#Haryana #DIPRHaryana #CM #NayabSingh pic.twitter.com/sbMwzt9H1l

— DPR Haryana (@DiprHaryana) August 6, 2024

मुख्यमंत्री कार्यालय से मिलेगी स्वीकृति

हरियाणा सीएम ने कहा कि ग्राम शामलात भूमि हरियाणा संशोधन नियम 2023 के तहत अब सरकार की स्वीकृत उपरांत कोई भी पंचायत अपनी पंचायती भूमि गौशाला की स्थापना के लिए 20 साल के पट्टे पर किसी संस्थान को दे सकती है. ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे पर पंचायती जमीन देने की यह स्वीकृति पहले कैबिनेट मीटिंग में दी जाती थी, लेकिन अब यह स्वीकृति मुख्यमंत्री कार्यालय से ही मिलनी शुरू हो जाएगी.

मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश मेंं नई गौशाला के लिए जमीन खरीदने पर कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी. नई गौशाला के लिए ना तो सीएलयू लेने की आवश्यकता होगी और ना ही कोई ईडीसी या और किसी किस्म की फीस देनी होगी.

गौशालाओं का दौरा करेंगे डॉक्टर

उन्होंने कहा कि 3 हजार से अधिक गाय वाली गौशालाओं में सप्ताह में 1 दिन सरकारी वेटरनरी सर्जन और 3 हजार से कम गाय वाली गौशालाओं में सप्ताह में एक दिन सरकारी VLDA गायों की जांच व उपचार के लिए दौरा करेंगे. प्रदेश की सभी 645 गौशाला सोलर प्लांट से युक्त होंगी. इसके साथ ही, उन्होंने गौभक्तों से आह्वान किया कि वे सुनिश्चित करें कि कोई भी गौवंश सड़क पर न रहें.