हरियाणा सरकार ने सरपंचों को दी कई बड़ी सौगात, E टेंडरिंग में बढ़ाई लिमिट

चंडीगढ़ | हरियाणा में E टेंडरिंग प्रणाली को लेकर जारी हंगामे पर आखिरकार सीएम मनोहर लाल ने चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि सरपंचों की मांग पर 2 लाख की लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया गया है. अब सरपंच बिना ई- टेंडरिंग के 5 लाख रुपए तक के काम करा सकेंगे. इससे ऊपर की राशि के सभी काम ई-टेंडरिंग से ही होंगे.

गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं

सीएम मनोहर लाल ने कहा कि ई टेंडरिंग से होने वाले कार्यों की गुणवत्ता में कोई खराबी आती है तो इसका जिम्मेदार अधिकारी होगा. उन्होंने कहा कि कोटेशन से होने वाले कार्यों में गुणवत्ता की जिम्मेदारी सरपंच की होगी. गुणवत्ता के साथ किसी भी शर्त पर समझौता नहीं किया जाएगा.

सरपंचों का वेतन बढ़ा

मुख्यमंत्री ने सरपंचों को वेतन बढ़ोतरी का भी तोहफा दिया है. सरकार ने सरपंचों का वेतन 3 हजार रुपए से बढ़ाकर 5 हजार रुपए कर दिया है और यह 1 अप्रैल से लागू होगा. इसके अलावा, पंचों का वेतन भी 1,000 रुपए से बढ़ाकर 16,00 रुपए किया गया है.

ग्राम सचिव की ACR सरपंच लिखेंगे

हरियाणा सरकार ने सरपंचों के अधिकारों में बढ़ोतरी करते हुए ग्राम सचिव की ACR लिखने का भी अधिकार दे दिया है. उन्होंने कहा कि गांवों में कराए जाने वाले कामों का सरकार ऑडिट कराएगी. कामों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए क्वालिटी टेस्ट टीम भी बनाई जाएगी और चलते हुए कामों का टीम निरीक्षण करेगी.

जिला परिषद की शक्तियां बढ़ाई

हरियाणा के सीएम ने कहा कि प्रत्येक जिला परिषद का अपना कार्यालय होगा. इसके साथ ही पहली तिमाही को करीब 12 करोड रुपए आवंटित किए जाएंगे. इसके अलावा, पांच बड़े गांवों में स्ट्रीट लाइट लगाने की जिम्मेदारी जिला परिषद को सौंपी जाएगी. वहीं, मिड-डे-मील की मॉनिटरिंग के लिए जिला परिषद की जिम्मेदारी सरकार के द्वारा तय की गई है.

बड़ी पंचायतों के लिए 25 लाख

सीएम ने कहा कि बड़ी पंचायतों के लिए 25 लाख रुपए का बजट निर्धारित किया गया है. यहां कुछ काम ई टेंडरिंग से किए जाएंगे जबकि कुछ काम कोटेशन के जरिए होंगे. साथ ही, टेंडर पब्लिश करते ही राशि अलॉट कर दी जाएगी और पंचायतों में विकास का पैसा चार किश्तों में दिया जाएगा.

पंचायतों को होगा फायदा

मनोहर लाल ने कहा कि अब पंचायतों में विकास कार्यों के लिए बिजली के बिल पर 2% का भुगतान पंचायतों को दिया जाएगा. इसके साथ ही, स्टांप ड्यूटी में भी पंचायतों को 1% हिस्सा दिया जाएगा. हमारी सरकार पंचायतों को सुदृढ़ बनाने की दिशा में हरसंभव प्रयास कर रही है लेकिन विपक्षी पार्टियों के कुछ नेता अपने वोट बैंक के लिए इन सरपंचों को बरगलाने का काम कर रहे हैं.