चंडीगढ़ | हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज वित्त मंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया. इस दौरान सीएम ने कहा कि लगातार 5वीं बार बजट पेश करना मेरे लिए गर्व की बात है. उन्होंने कहा कि यह बजट 1 लाख 89 हजार करोड़ रुपये का है, जो पिछले बजट से 11 फीसदी ज्यादा है, इस साल कोई नया टैक्स नहीं है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2024- 25 में योगशालाओं सहित 500 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाएंगे. कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने हिसार, रोहतक, अंबाला और सोनीपत में 100 बिस्तरों वाले नए अस्पतालों और करनाल में 30 बिस्तरों वाले नए अस्पताल की स्थापना की मंजूरी दी है.
मुख्यमंत्री ने हरियाणा के 5 लाख 47 हजार किसानों के कर्ज पर ब्याज और जुर्माना माफ करने की घोषणा की. मनोहर लाल ने कहा कि मैं किसान का बेटा हूं, दर्द समझता हूं. मैंने स्वयं हल चलाकर खेती की है. हरियाणा में शहरी विकास पर एक हजार करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे. ग्रामीण क्षेत्र के लिए 7,276.77 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया है. युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिवारों को दी जा रही 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये किया जाएगा.
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में की वृद्धि
- वर्ष 2024- 25 के लिए ऋण भंडार सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 26.15 प्रतिशत अनुमानित है, जो निर्धारित मानक 32.80 प्रतिशत से काफी कम है.
- वर्ष 2023- 24 में राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों का कारोबार 79,907 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष से 11.94 प्रतिशत अधिक है.
- वर्ष 2013- 14 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के 43 उपक्रमों में से केवल 13 ने 804 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया है.
खुलेंगे नये सरकारी पशु चिकित्सालय एवं औषधालय
सीएम ने कहा कि बजट में 8 नये सरकारी पशु चिकित्सालय और 18 नये सरकारी पशु औषधालय खोलने का प्रस्ताव किया गया है. सरकार ने 70 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, सेवाएं जल्द शुरू होने की उम्मीद है. वर्ष 2024- 25 में 500 नए सीएम पैक्स स्थापित करने का प्रस्ताव बजट में रखा गया है.
पैक्स ग्रामीण क्षेत्रों में खोलेगा समृद्धि के नए द्वार
सीएम ने कहा कि पैक्स ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि के नए द्वार खोलेगा और सहकारी आंदोलन को फलने- फूलने के लिए एक मंच प्रदान करेगा. 30 सितंबर 2023 तक लिए गए फसली ऋण पर ब्याज और जुर्माना के मूलधन का भुगतान 31 मई 2024 तक किया जाता है, तो कर्ज माफ करने की घोषणा की गई है. बशर्ते कि किसान मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकृत हों.
हैफेड ने निर्यात बाजार में सफलतापूर्वक प्रवेश कर लिया है. वर्ष 2023- 24 में 126 करोड़ रुपये के 13,700 मीट्रिक टन बासमती चावल के निर्यात ऑर्डर प्राप्त हुए हैं. औद्योगिक मॉडल टाउनशिप, रोहतक में मेगा फूड पार्क स्थापित किया जा रहा है. वित्तीय वर्ष 2024- 25 के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्रों और सहयोग के लिए 7,570.77 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव है, जो चालू वर्ष के लिए 5,449.26 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान की तुलना में 38.9 प्रतिशत की वृद्धि है.
दिव्यांग बच्चों के लिए स्कूलों की प्रक्रिया शुरू
सीएम ने कहा कि वर्ष 2013- 14 में सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर 1753 करोड़ रुपये खर्च किये गये. वित्तीय वर्ष 2024- 25 में इसके बढ़कर 10,97 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो कुल बजट परिव्यय का 5.78% है. पेंशनभोगियों को लाभ देने के लिए वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है. बच्चों के लिए 7 सरकारी स्कूलों के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. अंबाला में बौद्धिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए एक आजीवन देखभाल गृह भी निर्माणाधीन है. दयालु योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023- 24 में अब तक 8,087 लाभार्थी परिवारों को 310 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है.
1 हजार खुलेंगे हरहित स्टोर
सीएम ने बताया कि हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन द्वारा रिटेल दुकानों के रूप में हर- हित स्टोर्स नाम से एक अनूठी पहल की गई है. पूरे हरियाणा में हर- हित स्टोर्स के माध्यम से लगभग 435 करोड़ रुपये का राजस्व उत्पन्न हुआ है. वर्ष 2024- 25 में अतिरिक्त 1,000 हर- हित स्टोर खोलने का प्रस्ताव है.
1.11 करोड़ बने आयुष्मान भारत कार्ड
सीएम ने बताया कि 45 लाख से ज्यादा परिवार आयुष्मान भारत के लाभार्थी हैं, 1.11 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड उपलब्ध कराये गये हैं. वर्ष 2022- 23 में 2.67 लाख लाभार्थियों को 385 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई. वर्ष 2023- 24 में अब तक 5.21 लाख से अधिक व्यक्तियों को 765 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है.
सूर्योदय योजना के तहत लगाए सोलर पैनल
सूर्योदय योजना के तहत मध्यम वर्ग और गरीब लोगों के घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जाएंगे. केंद्र सरकार द्वारा 2 किलोवाट के पैनल के लिए 60,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जिन एक लाख गरीब परिवारों की औसत मासिक बिजली खपत 200 यूनिट तक है और जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक है, उनके लिए 50,000 रुपये तक की अतिरिक्त सहायता योजना शुरू करने का प्रस्ताव है.
IIT का निर्माण कार्य पूरा होने की संभावना
वित्त वर्ष 2024- 25 के बजट में सेवा क्षेत्र के लिए 11,939.86 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव है, जो चालू वर्ष के बजट अनुमान 10,521.85 करोड़ रुपये की तुलना में 13.5 प्रतिशत अधिक है. ‘मिशन 60,000’ के तहत सरकार का लक्ष्य आने वाले वर्षों में कम से कम 60,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करना है. हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने लगभग 1.11 लाख सक्रिय श्रमिकों को अपने रोल पर लिया है और 18,067 नई नियुक्तियाँ की गई हैं. वर्ष 2024- 25 के दौरान 6 नये आईटीआई का निर्माण कार्य पूरा होने की संभावना है.
चौपालों की मरम्मत के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रस्ताव
सीएम ने कहा कि जिला परिषदों में 699 पद सृजित कर डेडिकेटेड इंजीनियरिंग विंग की स्थापना की गई है. 710 ग्राम पंचायतों और सभी महाग्रामों में स्ट्रीट लाइट लगाने की जिम्मेदारी जिला परिषद को सौंपी गई है. राज्य की अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग की चौपालों की मरम्मत के लिए हरियाणा ग्रामीण विकास निधि से 100 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव किया गया है.
सरकार ने 10 हजार और उससे अधिक आबादी वाले सभी महाग्रामों की ग्राम पंचायतों के लिए हॉपर टिपर डंपरों की खरीद शुरू कर दी है. 7,326 अतिरिक्त पद स्वीकृत किये गये हैं, जिससे ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के स्वीकृत पदों की संख्या 11,254 से बढ़कर 18,580 हो गयी है. वर्ष 2024- 2025 में उन सभी ग्राम पंचायतों, जिनकी जनसंख्या 7,500 से अधिक है. वहीं, अपशिष्ट प्रबंधन की संस्थागत प्रणाली का विस्तार किया जाना प्रस्तावित है.
जिला मुख्यालय पर बनेगी लाइब्रेरी
सीएम ने कहा कि बजट में पीएम- स्वामित्व योजना की तर्ज पर शहरी- स्वामित्व योजना शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है. यह नीति शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा अगले 15 दिनों में अधिसूचित कर दी जाएगी. दिव्य नगर योजना के तहत सरकार ने राज्य के सभी बड़े शहरों में 500 से 1,000 व्यक्तियों की क्षमता वाले ऑडिटोरियम बनाने का प्रस्ताव दिया है. गुरुग्राम और फरीदाबाद में 2- 2 तथा अन्य सभी 9 नगर निगमों और 12 नगर परिषदों के जिला मुख्यालयों पर 1- 1 सभागार बनाया जाएगा.
पंचायती राज संस्थाओं और ग्रामीण विकास के लिए की घोषणा
सीएम ने कहा कि सरकार ने 10,000 और उससे अधिक की आबादी वाले सभी महाग्रामों की ग्राम पंचायतों के लिए हॉपर टिपर डंपर खरीदना शुरू कर दिया है और उन्हें ड्राइवर- सह- कचरा संग्रहकर्ताओं को प्रदान कर रही है. 7,326 अतिरिक्त पद स्वीकृत किये गये हैं, जिससे ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के स्वीकृत पदों की संख्या 11,254 से बढ़कर 18,580 हो गई है.
10,000 और उससे अधिक की आबादी वाले सभी महाग्रामों की ग्राम पंचायतों में ठोस अपशिष्ट के संग्रहण के बाद उचित प्रबंधन के लिए अपशिष्ट प्रबंधन शेड का निर्माण किया जा रहा है. वर्ष 2024- 2025 में अपशिष्ट प्रबंधन की संस्थागत प्रणाली का विस्तार 7,100 से अधिक आबादी वाली सभी ग्राम पंचायतों तक किया जाएगा।
शहरी विकास के लिए ये घोषणाएं
इस वर्ष के बजट में नियमित कॉलोनियों में विकास कार्यों के लिए वर्ष 2024- 25 में हरियाणा शहरी विकास निधि से 1,000 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है. पीएम- स्वामित्व योजना की तर्ज पर नगर पालिकाओं में शामिल गांवों की आबादी में संपत्तियों के मालिकों को संपत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए शहरी- स्वामित्व योजना शुरू की जाएगी. इससे संपत्ति मालिकों को पीएम- स्वामित्व के तहत ग्राम पंचायतों के आबादी वाले क्षेत्रों में संपत्तियों के मालिकों के समान लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी. शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा अगले 15 दिनों में नीति अधिसूचित कर दी जाएगी.
शहरी क्षेत्रों में विकास प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सरकार दिव्य नगर योजना के तहत राज्य के सभी बड़े शहरों में 500 से 1,000 व्यक्तियों की क्षमता वाले सभागारों का निर्माण करेगी. गुरुग्राम और फरीदाबाद में 2- 2 के अलावा अन्य सभी 9 नगर निगमों और 12 नगर परिषदों के जिला मुख्यालयों पर 1- 1 सभागार बनाया जाएगा.
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