चंडीगढ़ | हरियाणा के सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में आज साल 2024 की पहली कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें सरकार ने कई बड़े फैसलों पर अपनी मुहर लगाई है. हरियाणा सरकार ने इस बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों के करीब 29 लाख लोगों को बड़ी राहत देते हुए पानी के बिलों की 372 करोड़ रूपए की बकाया राशि माफ कर दी है. हालांकि, ग्रामीणों से एक साल का बिल लिया जाएगा.
गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों को पेंशन
कैबिनेट मीटिंग के दौरान गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों को पेंशन देने की योजना को मंजूरी दी गई है. मुख्यमंत्री ने बताया कि कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को 3 हजार रूपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी और इसमें किसी तरह की कटौती नहीं होगी. बता दे, जिन परिवारों की वार्षिक आय 3 लाख रूपए से कम है उन्हें इसका लाभ मिलेगा.
चौकीदारों को सूचना देने पर इनाम
कैबिनेट मीटिंग (Haryana Cabinet Meeting) के दौरान सरकार ने फैसला लिया है कि ग्रामीण चौकीदारों को अपने क्षेत्र में होने वाली जनहानि या आपात घटना की सूचना संबंधित विभाग को देने पर हर महीने 400 रूपए दिए जाएंगे. इसके अलावा, रिटायरमेंट पर भी चौकीदारों को 2 लाख रूपए एकमुश्त दिए जाएंगे. वहीं, इको टूरिज्म के लिए भी प्रदेश की मनोहर सरकार एक नई पॉलिसी लेकर आएगी.
इन फैसलों पर सरकार की मुहर
हरियाणा वन्य प्राणी विभाग से जुड़े कुछ नियमों में भी बदलाव को भी मंजूरी दी गई है. अब स्टेट के नियमों से मुख्य वन्यजीव वार्डन का पद हटा दिया गया है और इसे भारत सरकार के IFS कैडर में PCCF लेवल पर शामिल किया गया है.
बैठक में पिछड़ा वर्ग की राज्य सूची (BC-A) में संशोधन करने को मंजूरी प्रदान की गई है. पिछड़ा वर्ग की राज्य सूची (ब्लॉक-A) में 6 जातियों अहेरिया, अहेरी, हेरी, हरि, तुरी या थोरी को हटाया गया है. क्रम संख्या-31 पर जंगम-जोगी शब्द को जंगम के रूप में संशोधित किया गया.
इन प्रस्तावों को भी मंजूरी
- 372 करोड़ रूपए पानी बिल की बकाया राशि माफ व एससी परिवारों से 20 रूपए और सामान्य परिवारों के लिए 40 रूपए मासिक पानी बिल निर्धारित करने को मंजूरी दी गई है.
- हरियाणा चौकीदार नियम 2013 में एक नया उपनियम जोड़कर रिटायरमेंट के बाद एकमुश्त 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद व अगस्त, 2023 से मासिक मानदेय 7 हजार रूपए से बढ़ाकर 11 हजार रूपए किया गया है.
- नई टूरिज्म नीति बनाई जाएगी.
- 55 गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों को 3 हजार रूपए मासिक पेंशन, जिन परिवारों की वार्षिक आय 3 लाख रूपए से कम होगी.
