हरियाणा सरकार अफ्रीकी देशों में जमीन लेकर किसानो को खेती के लिए करेगी प्रोत्साहित, सीएम खट्टर ने कही ये बातें

चंडीगढ़ | हरियाणा में बढ़ते परिवारों के कारण घटती भूमि जोत से निपटने के लिए राज्य सरकार किसानों को अफ्रीकी देशों में जमीन लेकर खेती करने के लिए प्रोत्साहित करेगी. मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (Manohar Lal Khattar) ने शनिवार को विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत किसानों से ऑडियो बातचीत में कहा कि किसानों को रोटावेटर और आलू बुआई मशीनों पर भी सब्सिडी दी जाएगी.

7 दिन के अंदर दोनों मशीनों को सब्सिडी योजना की सूची में शामिल कर दिया जाएगा. सीएम ने कहा कि किसानों को कृषि भूमि उपलब्ध कराने के लिए अफ्रीकी देशों से बातचीत की गई है. किसान वहां जाकर खेती कर सकें, इसके लिए सरकार योजना बना रही है.

गौशालाओं को मिलेगी प्रोत्साहित राशि

गौशालाओं में भूसे की खपत को प्रोत्साहित करने के लिए 500 रुपये प्रति एकड़ की दर से अधिकतम 15 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है. हरियाणा में पराली जलाने के मामलों में 36.4 फीसदी की गिरावट आई है जबकि पंजाब में 27.1 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है. हरियाणा में पराली खरीद की दर 2,500 रुपये प्रति टन तय की गई है. 20 प्रतिशत से कम नमी वाली पराली खरीदने के समय 500 रुपये प्रति टन की दर से अतिरिक्त भुगतान का प्रावधान भी किया गया है.

पानीपत रिफाइनरी में लगाया गया प्लांट

मनोहर लाल ने कहा कि पराली से बिजली बनाने के लिए कुरूक्षेत्र, कैथल, फतेहाबाद और जींद में बायोमास परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिनसे 30 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है. पराली का उपयोग जैव ईंधन बनाने में भी किया जा रहा है. 2जी के बाद अब 3जी प्लांट भी पानीपत रिफाइनरी में लगाया गया है. 2जी इथेनॉल प्लांट में पराली की खपत सुनिश्चित करने के लिए प्रति एकड़ 1000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है.

मशीनें खरीदने के लिए दिए करोड़ों

अब तक राज्य के किसानों को 685 करोड़ रुपये सब्सिडी के तौर पर दिये जा चुके हैं. चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 6130 मशीनें किसानों द्वारा अनुदान पर खरीदी जा चुकी हैं. अब तक लगभग एक लाख 42 हजार किसानों ने 13 लाख एकड़ धान के खेत के प्रबंधन के लिए पंजीकरण कराया है, जिस पर लगभग 131 करोड़ रुपये की राशि किसानों को प्रदान की जा रही है.

किसानों को दिया मुआवजा

मुख्यमंत्री ने किसान कल्याण की योजनाओं को साझा करते हुए कहा कि पिछले साढ़े नौ साल में राज्य सरकार ने किसानों को 11 हजार करोड़ रुपये का मुआवजा दिया है, जिसमें पिछली बकाया 269 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि भी शामिल है. इस साल बाढ़ प्रभावित किसानों को 112 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया है.

किसानों को सम्मान निधि में 175 करोड़ मिले

मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘पीएम किसान सम्मान निधि योजना’ के तहत प्रदेश के 8 लाख 74 हजार किसानों को 15वीं किस्त के 175 करोड़ रुपये मिल चुके हैं. जुलाई में बाढ़ से 12 जिलों के 1469 गांव और चार कस्बे प्रभावित हुए. यहां के लोगों को 112 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया है. फसल बर्बादी के लिए 34 हजार 511 किसानों को 98 करोड़ रुपये दिये गये हैं. इसमें दोबारा बोया गया 49 हजार 197 एकड़ क्षेत्र भी शामिल है.