हरियाणा: परिवहन मंत्री ने कहा अब नहीं होगी रोडवेज बसों की कमी, मार्च तक 350 नई बसें आएंगी

चंडीगढ़ | हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि प्रदेश में रोडवेज बसों की कमी को हरियाणा सरकार जल्द ही दूर कर देगी. उन्होंने यह भी बताया कि परिवहन बेड़े में मार्च तक 350 नई बसें शामिल की जाएंगी. वहीं वर्ष 2022 के अंत तक 500 से अधिक और नई बसें बेड़े में शामिल की जाएंगी. साथ ही लंबी दूरी की बस सेवाओं की सुविधा जनता को उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा 20 नई वॉल्वो बसें भी खरीदी जाएंगी.

जानिए विस्तार से

आपको बता दें कि परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा बुधवार के दिन सोनीपत में जिला परिवाद एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक ले रहे थे.  इस बैठक के बाद परिवहन मंत्री ने कहा कि हरियाणा में रोडवेज बसों की कमी को जल्द दूर किया जाएगा. उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग की आमदनी बढ़ाने के लिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि लंबी दूरी की बस सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी मार्गों की बसें फ्लाईओवर के नीचे से यात्रियों को लेकर चलेंगी. उन्होंने यह भी बताया कि कुछ बसें फ्लाईओवर के ऊपर से गुजरती हैं, जिससे यात्री परेशान होते हैं और परिवहन विभाग को राजस्व का घाटा होता है.

फ्लाईओवर के ऊपर से बस ले जाने वाले ड्राइवरों को दी चेतावनी

परिवहन मंत्री ने चंडीगढ़ से आते हुए गन्नौर व मुरथल फ्लाईओवर से गुजर रहीं बसों को रुकवाया और भविष्य में चालकों को फ्लाईओवर के नीचे से बसें ले जाने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि अगर कोई बस चालक फ्लाईओवर के ऊपर से बस ले जाता है, तो उस बस चालक के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई जरूर की जाएगी.

खनन के दौरान यमुना का प्रवाह बाधित करने के विषय पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा इस संदर्भ में योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है. खनन से पूर्व लोक निर्माण विभाग द्वारा यमुना पर पुल का निर्माण किया जाएगा, जिसके माध्यम से ठेकेदार खनन का कार्य कर सकेंगे व यमुना का प्रवाह भी बाधित नहीं होगा. प्रदेश में खनन से 130 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होता है.

जानिए स्कूल खोलने के विषय पर क्या बोलें

परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने स्कूल खोलने के संदर्भ में कहा कि प्रदेश सरकार के लिए लोगों की सुरक्षा प्राथमिक है.  उन्होंने स्पष्ट किया कि सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा स्कूलों को खोलने के संदर्भ में जारी हिदायतों का पालन किया जाएगा. प्रदूषण के बढ़े स्तर के दृष्टिगत सर्वोच्च न्यायालय एवं राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा निरंतर निगरानी की जा रही है.