सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई हाई पावर लैंड पर्चेज कमेटी की बैठक, कई परियोजनाओं पर बनी सहमति

चंडीगढ़ । मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ में हाई पावर लैंड पर्चेज कमेटी की बैठक आयोजित हुई. बैठक में उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और गृहमंत्री अनिल विज भी उपस्थित रहे. इस बैठक में चार जिलों रोहतक, जींद, करनाल और पानीपत में चार परियोजनाओं की स्थापना के लिए किसानों की सहमति के साथ ई-भूमि के माध्यम से लगभग 15 करोड़ रुपए की लागत से 29.19 एकड़ भूमि की खरीद को मंजूरी दी गई है.

मुख्यमंत्री ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए संबंधित जिला उपायुक्त के साथ एचपीएलपीसी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि किसानों द्वारा उनकी सहमति से दी गई भूमि खरीदने के बाद प्रस्तावित परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाएं. इस बैठक में संबंधित जिलों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तावित सरकारी परियोजनाओं के लिए अपनी जमीन देने पर सहमति जताने वाले किसान भी शामिल हुए.

प्रदेश में कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को मंजूरी

बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि प्रदेश में निवेश एवं रोजगार से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है. उन्होंने बताया कि हरियाणा में जेबीएम कंपनी पलवल में करीब 80 एकड़ में इलेक्ट्रिक बस के लिए असेंबली यूनिट स्थापित कर रही है,जिसे प्रदेश सरकार मंजूरी दे रही है.

इसके अलावा करीब 625 करोड़ रुपए से लगने वाले पॉलीफिम्लस बनाने के एक प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी गई है.इन दोनों बड़े उधोगों को राज्य सरकार की एंटरप्राइज एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोमोशन पॉलिसी के तहत 10 साल तक विभिन्न रियायतें दी जाएगी.
हाई पावर लैंड पर्चेज कमेटी की बैठक के बारे में जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम ने बताया कि बैठक में ई -भूमि के माध्यम से प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन खरीदने बारे चर्चा हुई. बैठक में कुल नौ एजेंडों पर चर्चा हुई, जिनमें से कई महत्वपूर्ण एजेंडों को सरकार ने आपसी सहमति से सेटल किया. उन्होंने बताया कि बरसोला माइनर के विस्तार के मामले में पहले जमीन का अधिग्रहण हों चुका था, लेकिन माइनर को और आगे लेकर जाने के लिए लगभग 12.4 एकड़ जमीन के लिए किसानों से चर्चा हुई है.
इसी तरह लंबे टाइम से लंबित पड़े करनाल हेल्थ यूनिवर्सिटी की एप्रोच रोड़ के मामले में 11.25 एकड़ जमीन किसानों से चर्चा कर सहमति जताई गई है. पानीपत में ड्रेन के पैच कनेक्शन के मामले में 1.91 एकड़ जमीन सरकार ने किसानों की सहमति से लीं हैं. लाखन माजरा में महम को जाने वाले फ्लाईओवर पर सर्विस लेन , रेलवे स्टेशन की कनेक्टिविटी के लिए सड़क नहीं थी . इसके लिए 3.6 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है. साथ ही बैठक में चीका बाईपास पर भी चर्चा हुई.

ग्राम दर्शन पोर्टल लॉन्च

डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा सरकार ने आज ग्रामीणों की सुविधाओं के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल लॉन्च किया है. उन्होंने बताया कि इसमें आज से हर ग्रामीण को यह सुविधा मिल गई हैं कि वो पोर्टल के माध्यम से अपने जनप्रतिनिधियों को किसी भी विभाग से जुड़ी अपने गांव की मांग पहुंचा सकता है. इसमें चुनें हुए प्रतिनिधि जैसे सरपंच, पंचायत समिति/ जिला परिषद सदस्य , विधायक, लोकसभा/ राज्यसभा के सांसद शामिल हैं जो इन मांगों की सिफारिश कर सकेंगे. उपमुख्यमंत्री ने बताया कि ग्रामीणों से मिलने वाली मांगों को मॉनिटर भी किया जाएगा. सभी विभागों में डिजिटल तरीके से इनकी ई -फाईलें बनाकर आगे भेजी जाएगी. उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के आम आदमी को इस पोर्टल से यह सुविधा भी मिलेगी कि वें अपने गांव से जुड़े विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट हासिल कर सकें.