चंडीगढ़ | हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) द्वारा अब तक का सबसे बड़ा ऐतिहासिक बदलाव किया गया है. आयोग स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए जो लिखित परीक्षा लेगा, उसमें अब 70 फीसदी सवाल विषय से जुड़े हुए होंगे. लिखित परीक्षा में 75 फीसदी प्रश्न सामान्य ज्ञान और 25 फीसदी हरियाणा से संबंधित सवाल पूछने की पुरानी परंपरा खत्म होगी. यह बदलाव इसलिए किया गया है क्योंकि अब ग्रुप सी और डी पदों की भर्ती से पहले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) अनिवार्य हो चुका है. सीईटी में हरियाणा से संबंधित सवाल पूछे जा चुके है.
70 फ़ीसदी सवाल होंगे विषय से संबंधित
यह जानकारी आयोग के अध्यक्ष ने दी. उन्होंने कहा कि आयोग ने प्रदेश सरकार से कहा था कि आयोग को स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए अपना सिलेबस स्वतंत्र तौर पर तैयार करने की छूट दी जाये. सरकार ने आयोग को लिखित में भेजा हुआ था, जिसमें 75 फीसदी जनरल नोलेज और 25 फीसदी हरियाणा से संबंधित सवाल पूछना जरूरी किया हुआ था.
अध्यक्ष ने कहा कि इस संबंध में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रधान सचिव वी. उमाशंकर के साथ पिछले सोमवार को बैठक हो चुकी है. प्रदेश सरकार ने भी हामी भर दी है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग आने वाले समय में ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों पर होने वाली लिखित परीक्षा में स्वतंत्र रूप से प्रश्न पूछेगा.
प्रधान सचिव से की गई है बैठक
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी ने दैनिक सवेरा को बताया कि मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के साथ बैठक हुई है. जिसमे तय किया गया है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी और डी पदों के लिए भर्ती कैलेंडर जारी करेगा. इस कैलेंडर के साथ ही पदों के लिए लिखित परीक्षा का सिलेबस भी विज्ञापित किया जाएगा ताकि इच्छुक उम्मीदवार अपनी तैयारी रखें. उन्होंने बताया कि चूंकि ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के लिए चयनित होने वाले उम्मीदवार को उस विषय से संबंधित ज्यादा जानकारी होनी चाहिए.
अभी तक इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं जिनकी पद के अनुसार आवश्यकता नहीं है. उन्होंने बताया कि दूसरा मुख्य कारण है कि सीईटी में लगभग सामान्य ज्ञान और हरियाणा से संबंधित सवाल पूछे जा चुके हैं. उन्होंने कहा कि अब जो ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती होने जा रही है, उसमें लिखित परीक्षा नए सिलेबस के अनुसार ली जाएगी.
हरियाणा सरकार ने सीईटी के माध्यम से ग्रुप-सी और डी के पदों को भरने का निर्णय किया है और विभागों से रिक्त पदों का ब्यौरा माँगा है. प्रवक्ता ने इस बारे में बताया कि राज्य सरकार ने सभी भागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों को निर्देश दिए हैं कि वे 7 जनवरी तक ग्रुप डी पदों की अपनी नई, लंबित मांग हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) को भेज दें.
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