चंडीगढ़ | शनिवार को हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई. इस दौरान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी इस बैठक में मौजूद रहे. बैठक में हरियाणा सरकार ने उद्यमियों को दिवाली की शानदार सौगात देते हुए उनके हक में एक बड़ा फैसला लिया. सीएम ने कहा कि अब जो उद्योग अपनी उर्जा की आवश्यकता CNG- PNG से पूरा करेंगे, उन्हें वैट में 50% छूट प्रदान की जाएगी.
सीएम मनोहर लाल ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के उद्योग में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के आदेश के चलते सरकार ने डीजल आधारित जेनरेटर सेट के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है. ऐसे में उन औद्योगिक ईकाइयों को मूल्य संवर्धन कर (VAT) में 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी जो डीजल से चलने वाले जनरेटर सेट के बजाय प्राकृतिक गैस (CNG-PNG) का उपयोग करेंगे. यह योजना सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम (एमएसएमई) सहित सभी उद्योगों पर लागू होगी. उन्होंने बताया कि दो साल तक उद्यमी इस छूट का लाभ उठा सकेंगे.
बता दें कि सर्दी का मौसम शुरू होते ही दिल्ली- एनसीआर क्षेत्र में प्रदुषण का स्तर बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंच जाता है. ऐसे में लोगों का खुली हवा में सांस लेना दूभर हो जाता है. ऐसे में प्रदुषण पर काबू पाने के लिए एनजीटी द्वारा कई तरह की पाबंदियां लगा दी जाती है. औद्योगिक इकाइयों में जनरेटर सेट चलाने पर रोक लगाई जाती है और उन्हें सीएनजी और पीएनजी गैस का इस्तेमाल करने के आदेश दिए जाते हैं. कंस्ट्रक्शन कार्य, कोयला, तंदूर आदि जलाने पर रोक रहती है.
इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी
वहीं, इस बैठक के दौरान कमेटी ने हरियाणा इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति-2022 के तहत इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माता कंपनियों को प्रति वर्ष विभिन्न मदों में 165 करोड़ रुपये की सब्सिडी देने को भी अपनी मंजूरी प्रदान की है. सीएम मनोहर लाल ने कहा कि ईवी नीति का उद्देश्य हरियाणा को ईवी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करना, ईवी तकनीक में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करना, कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के साथ ही पर्यावरण को संरक्षित करना भी होगा.
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