चंडीगढ़ | हरियाणा की मनोहर सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात दी है. खट्टर सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के जरिए सहकारी बैंकों से लोन लेने वाले किसानों को बड़ी राहत दी है. लोन का भुगतान नहीं कर पाने वाले किसानों के लिए राज्य सरकार एकमुश्त निपटान योजना लेकर आई है.
सूबे के सहकारिता मंत्री डॉ बनवारी लाल ने बताया कि सीएम मनोहर लाल ने जिला कृषि एवं भूमि विकास बैंक तथा जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के सभी ऋणी किसानों और सदस्यों के लिए यह योजना लांच की है. उन्होंने बताया कि यह योजना सीमित समय के लिए है, इसलिए संबंधित किसान पहले आएं-पहले पाएं की तर्ज पर योजना का लाभ उठाएं.
डॉ बनवारी लाल ने बताया कि यह योजना सभी प्रकार के ऋण पर लागू रहेगी. यदि ऋण धारक किन्हीं कारणों से अपने ऋण का भुगतान नहीं कर सका और 31 मार्च 2022 को बैंक द्वारा डिफाल्टर घोषित कर दिया गया तो वह इस योजना का लाभ ले सकता है. गौरतलब है कि प्रदेश में 19 जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के कुल 73 हजार 638 कर्जदार हैं जिन पर 2070 करोड़ रुपये बकाया हैं. इसमें मूलधन 845 करोड़ रुपये, ब्याज 1112 करोड़ रुपये तथा 113 करोड़ रुपये का जुर्माना ब्याज शामिल है. ऐसे डिफाल्टर अपने ऋण का एकमुश्त भुगतान कर एकमुश्त निपटान योजना का लाभ उठा सकते हैं.
सहकारिता मंत्री ने बताया कि कर्जदार मृत किसानों के उत्तराधिकारियों को एकमुश्त भुगतान पर 31 मार्च तक का पूरा सरचार्ज, जुर्माना ब्याज व अन्य खर्च माफ किए जाएंगे. इसके अलावा अन्य सभी कर्जदार किसानों का 50 प्रतिशत ब्याज माफ करते हुए जुर्माना ब्याज व अन्य खर्च भी माफ किए जाएंगे.
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