हरियाणा में सभी संस्थानों में बंद हुआ जेबीटी कोर्स, कॉलेज और स्टाफ पर छाए संकट के बादल

चंडीगढ़ | हरियाणा के सरकारी और प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में अब जेबीटी कोर्स उपलब्ध नहीं होगा. सरकार ने 2023- 25 सत्र से डीईएलएड यानि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कोर्स बंद करने का फैसला किया है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 के प्रावधानों के कारण यह कदम उठाया गया है. अब चार वर्षीय कोर्स आरंभ किए जाएंगे. डिप्लोमा की जगह विद्यार्थियों को डिग्री प्राप्त होगी. वर्तमान में प्रदेश में 342 प्राइवेट और दो सरकारी संस्थान दो वर्षीय जेबीटी कोर्स विद्यार्थियों को करा रहे थे.

कॉलेजों पर छाए संकट के बादल

स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. महावीर सिंह ने इस कोर्स को बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं. उन्होंने कहा कि नए सत्र से किसी सरकारी और निजी संस्थान में यह कोर्स नहीं होगा. प्रदेश सरकार ने पहले भी एक बार सितंबर 2021 में भी निजी संस्थानों में इस कोर्स को बंद करने के आदेश दिए थे.

नए सत्र से जेबीटी कोर्स में दाखिले में होने के कारण निजी संस्थानों के अध्यापकों पर भी रोजगार का संकट मंडरा रहा है. निजी कॉलेजों में जेबीटी कोर्स की 21,000 सीटें थी व 5,100 से ज्यादा का स्टाफ है. दाखिले बंद होने के कारण अब इन कॉलेजों के भविष्य भी खतरे में है.

सरकार का निर्णय बिल्कुल गलत- सरकारी संस्थान

हालांकि, सरकारी संस्थानों में कोर्स बंद करने के सरकार के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है लेकिन सरकार का कहना है कि में 2025 तक जेबीटी की भर्ती की कोई संभावना नहीं है. इस कारण से सरकार प्रदेश में इन कोर्स को चालू रखकर बेरोजगारों की संख्या नहीं बढ़ाना चाहती. इससे बेहतर है कि युवा इस कोर्स की अपेक्षा अन्य किसी ऐसे कोर्स की तरफ ध्यान दें, जिससे उन्हें रोजगार मिले.

इससे पहले प्रदेश के 25 सरकारी डाइट में जेबीटी कोर्स की 2750 सीट होती थीं लेकिन सेशन 2021 से ही इन सीटों पर दाखिले बंद हो चुके हैं. अलग-अलग यूनियन जो शिक्षा विभाग से जुड़ी है सरकार के इस निर्णय का लगातार विरोध कर रही है. उनके अनुसार प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए ही जेबीटी कोर्स की जरूरत नहीं है. प्राइवेट स्कूल व अन्य राज्यों की भर्तियों के लिए भी जेबीटी अच्छा स्रोत है. सरकार द्वारा इस कोर्स को बंद करने का निर्णय सरासर गलत है.