हरियाणा में मेरा बिल- मेरा अधिकार योजना हुई शुरू, करदाताओं को मिली बड़ी राहत

चंडीगढ़ | हरियाणा में करदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए योजना की शुरुआत की गई है. उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स के कार्यान्वयन की छठी वर्षगांठ के अवसर पर अपैरल हाउस, सेक्टर 44, गुरुग्राम में आयोजित GST दिवस- 2023 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दी. देश के पांच राज्यों में मेरा बिल- मेरा अधिकार योजना शुरू की गई है. इस योजना के तहत, उपभोक्ताओं को खरीदारी के समय बिल लेना होगा और बिल को पोर्टल पर अपलोड करना होगा. इसके बाद, कॉरपस फंड से ड्रॉ के माध्यम से उपभोक्ताओं को 30 करोड़ रुपये के पुरस्कार दिए जाएंगे.

चौटाला ने कही ये बातें

इस अवसर पर दुष्यन्त चौटाला ने कहा कि मेरा बिल- मेरा अधिकार योजना से उपभोक्ताओं में सामान खरीदते समय विक्रेता से बिल मांगने की प्रवृत्ति विकसित होगी. साथ ही, उपभोक्ता से लेकर सरकार तक के बीच एक मजबूत भावना भी विकसित होगी. इन्होंने कहा कि जीएसटी देश की कर प्रणाली को सरल बनाने और इंस्पेक्टर राज को समाप्त करने में एक उत्कृष्ट प्रणाली साबित हुई है.

इससे नागरिकों पर कर का बोझ कम हुआ तथा सरल व्यवस्था होने से उद्योग जगत की सुविधाएँ भी बढ़ीं. आने वाले दिनों में अधिकारियों, उद्योग प्रतिनिधियों और उपभोक्ताओं के सहयोग से इस व्यवस्था को और बेहतर बनाया जाएगा.

भारत में व्यापार करना हुआ आसान

हरियाणा के आबकारी एवं कराधान विभाग के प्रधान सचिव देवेन्द्र सिंह कल्याण ने कहा कि एक राष्ट्र- एक कर के उद्देश्य से लागू किया गया जीएसटी आज देश को कर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का मार्ग प्रशस्त कर रहा है. जीएसटी का अर्थव्यवस्था पर कई गुना प्रभाव पड़ा है जिससे निर्यातकों, छोटे व्यापारियों और उद्यमियों, कृषि और उद्योग, आम उपभोक्ताओं जैसे विभिन्न क्षेत्रों को लाभ हुआ है. उन्होंने कहा कि जीएसटी ने सबसे पहले मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया है और भारत में व्यापार करने में आसानी में सुधार किया है.

GST की मदद से हो रहा फायदा

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी की मदद से राजस्व प्राप्ति 64 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर 1.50 लाख करोड़ रुपये हो गयी. सरकार नए क्षेत्रों को जीएसटी के दायरे में शामिल कर 2.5 करोड़ रुपये के लक्ष्य तक पहुंचने पर काम कर रही है. इसमें सभी को मिलकर काम करना होगा ताकि हम देश की प्रगति में योगदान दे सकें.

उन्होंने मुकदमेबाजी संबंधी मामलों में जीएसटी अधिकारियों की सहायता के लिए कानून अधिकारियों की नियुक्ति और सड़क किनारे गतिशीलता बढ़ाने के लिए नए संसाधनों को बढ़ाने के बारे में भी बात की. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि देश की जनसंख्या में हरियाणा का योगदान 2 प्रतिशत है लेकिन कर ढांचे में हरियाणा देश में 6 प्रतिशत योगदान दे रहा है.

कोई भी उद्योग प्रदेश से बाहर नहीं जा रहा: चौटाला

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी नीतियों के कारण राज्य में उद्योगों और निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल है. आज कोई भी उद्योग प्रदेश से बाहर नहीं जा रहा है लेकिन आज मारुति कंपनी ने सोनीपत के खरखौदा में लगभग 900 एकड़ क्षेत्र में 11 हजार करोड़ का निवेश किया है. मोबाइल- लैपटॉप बैटरी बनाने वाली प्रमुख कंपनी एटीएल ने भी रोजका मेव में करीब 180 एकड़ में अपना प्लांट लगाया है.

इसके साथ ही, फ्लिपकार्ट कंपनी का एशिया का सबसे बड़ा सात मंजिला लॉजिस्टिक हब गुड़गांव के पातली हाजीपुर में स्थापित किया जा रहा है. इसके अलावा, आदित्य बिड़ला ग्रुप भी पानीपत में एक बड़ी पेंट कंपनी स्थापित करने जा रहा है.