सरसों, गेहूं, चना व जौ की सरकारी खरीद के लिए तारीखों का ऐलान, सरकार ने शुरू की तैयारियां

चंडीगढ़ | हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जिनके पास खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग का प्रभार भी है ने विभाग के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की. इस दौरान राज्य मंत्री अनूप धानक भी बैठक में शामिल रहे. बैठक के दौरान डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे 21 मार्च से सरसों व एक अप्रैल से गेहूं, चना व जौ आदि रबी फसलों की खरीद के लिए जरूरी तैयारियां कर लें ताकि मंडी में फसल लेकर आने वाले किसानों को किसी तरह की परेशानी न झेलनी पड़े.

दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस बार सरसों की खरीद 21 मार्च से ही शुरू कर दी जाएं क्योंकि आवक शुरू हो गई है. इससे पहले पिछले साल सरसों की सरकारी खरीद 28 मार्च से शुरू की गई थी. उन्होंने सभी उपायुक्तो को भी निर्देश दिए कि वे खरीदी गई फसल का समय पर उठान सुनिश्चित करने के लिए 21 मार्च तक ट्रांसपोर्ट का प्रबंध कर रिपोर्ट भेजें.

बैठक के दौरान डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड किए गए फसलों के ब्यौरा के अनुसार किसानों के बैंक खातों को अपडेट किया जाएं ताकि फसल का पैसा सीधा उनके खाते में जमा किया जा सकें. उन्होंने मंडियों में किसानों के लिए पीने का पानी के साथ-साथ अन्य मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए. दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मंडी में फसल लेकर आने वाले किसानों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए.

बैठक के दौरान अधिकारियों ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में सरसों की खरीद के लिए 92 मंडियां निर्धारित की गई है, जबकि गेहूं के लिए 397 मंडियां, चना के लिए 11 व जौ की खरीद के लिए 25 मंडियां तैयार की जा रही है. अधिकारियों ने बताया कि सरसों को 5050 रुपए प्रति क्विंटल, गेहूं को 2015 रुपए प्रति क्विंटल, चना 5230 रुपए प्रति क्विंटल तथा जौ को 1635 रुपए प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदा जाएगा.

अधिकारियों ने बताया कि गेहूं की खरीद खाद्य,आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हैफेड,हरियाणा राज्य भंडारण निगम व भारतीय खाद्य निगम द्वारा की जाएगी. इसके अलावा, चना की खरीद हैफेड, सरसों की खरीद हैफेड व हरियाणा राज्य भंडारण निगम तथा जौ की खरीद खाद्य,आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हैफेड एवं हरियाणा राज्य भंडारण निगम एजेंसी द्वारा की जाएगी.