चंडीगढ़ के शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट के साथ लिखा जाएगा इन तीन शहरों का नाम, लंबी जद्दोजहद के बाद बनी सहमति

चंडीगढ़ | अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डे चंडीगढ़ का नाम शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखने पर हाल ही में पंजाब और हरियाणा सरकार के बीच सहमति बनी थी और अब इसके बाद हरियाणा के लिए एक और खुशखबरी है. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बीच हुई बैठक में एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने का फैसला लिया गया था. हालांकि दोनों राज्यों के बीच जब एयरपोर्ट के नाम के साथ शहर का नाम लिखने को लेकर बात आई तो इस मुद्दे पर काफी देर तक चर्चा हुई थी.

अब कहलाएगा शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट एमसीपी

अब चंडीगढ़ के शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम के साथ ट्राइसिटी के शहरों मोहाली, चंडीगढ़ और पंचकूला का नाम जुड़ेगा. छोटे स्वरुप में इसे एमसीपी लिखा जाएगा. एम का मतलब मोहाली, सी का मतलब चंडीगढ़ और पी का मतलब पंचकूला होगा. इस तरह अब इस एयरपोर्ट का नया नाम शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट एमसीपी लिखा जाएगा.

देशभर में ऐसा पहला अनोखा मामला होगा

शहरों के नाम जोड़ने को लेकर पंजाब व हरियाणा सरकार के बीच लंबी जद्दोजहद के बाद इस मुद्दे पर सहमति बनी है. केन्द्र सरकार अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करती है तो पूरे देश में किसी एयरपोर्ट के नाम को लेकर यह अनोखा और पहला मामला होगा. बता दें कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट के निर्माण में पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार और केंद्र शासित राज्य चंडीगढ़ का बराबर का योगदान रहा है. तीनों राज्यों इस बात पर अडिग थे कि एयरपोर्ट के साथ उनके शहरों के नाम लिखे जाएं, लेकिन किसी एक नाम पर सहमति बनी बन रही थी.

पंजाब सरकार के साथ हुई मीटिंग में जब हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के सामने यह प्रस्ताव आया कि एयरपोर्ट के साथ मोहाली और चंडीगढ़ का नाम आना चाहिए तो इस फैसले पर चौटाला ने विरोध जताते हुए कहा कि एयरपोर्ट के निर्माण में हरियाणा का भी बराबर का योगदान है. इसलिए इसके नाम के साथ पंचकूला शहर का भी नाम आना चाहिए.

दोनों राज्यों के बीच हुई बैठक में लंबे समय तक इस बात पर माथापच्ची चलती रही कि आखिर तीनों राज्यों को एयरपोर्ट के नाम के साथ कैसे प्रतिनिधित्व दिया जाए. आख़िर में एयरपोर्ट के नाम के साथ एमसीपी लिखने के फैसले पर सहमति जताई गई. अब यह प्रस्ताव केन्द्रीय नागर विमानन मंत्रालय के पास भेजा जाएगा और केंद्र सरकार इस प्रस्ताव को किस तरह से लेती है, यह देखना दिलचस्प होगा.