हरियाणा में अब बिजली बिल के आधार पर नहीं बनेगी अलग फैमिली आईडी, जानें रोक लगाने की वजह

चंडीगढ़ | हरियाणा की मनोहर सरकार (Manohar Govt) ने एक बार फिर से परिवार पहचान पत्र (PPP) बनवाने के नियम में बदलाव कर दिया है. अब बिजली कनेक्शन नाम होने पर भी लोग परिवार से अलग परिवार पहचान पत्र नहीं बनवा सकेंगे. बता दें कि कुछ समय पहले प्रदेश सरकार की ओर से लोगों को बिजली कनेक्शन नाम होने पर परिवार से अलग परिवार पहचान पत्र बनवाने की सुविधा दी थी लेकिन 1 फरवरी से सरकार की ओर से इस नियम पर रोक लगा दी गई है.

वहीं, प्रदेश की सभी सीएससी सेंटर की साइट से यह आप्शन हटा दिया गया है. ऐसे में संयुक्त परिवार में रह रहे लोगों को परेशानी उठानी पड़ सकती हैं. उनको सरकार की ओर से परिवार पहचान पत्र के आधार पर मिलने वाली सुविधाओं से वंचित रहना पड़ सकता है. सीएससी सेंटर संचालकों की मानें तो पोर्टल पर यह ऑप्शन केवल दो दिन दिखाई दिया था.

रोक लगाने की वजह

इस दौरान काफी संख्या में लोग सीएससी सेंटरों पर बिजली कनेक्शन के आधार पर परिवार से अलग परिवार पहचान पत्र बनवाने के लिए पहुंचने शुरू हो गए थे. अधिकाशं लोगों का अलग परिवार पहचान बनवाने का उद्देश्य इनकम कम करवाकर सरकार की ओर दी जा रहीं सुविधाओं का लाभ लेना था. ऐसे में सरकार को इस आदेश पर रोक लगानी पड़ी.

PPP के नाम पर चल रहा था मोटा खेल

सरकार की ओर से पात्र लोगों को योजनाओं को लाभ देने के लिए बिजली कनेक्शन के नाम पर नया परिवार पहचान पत्र बनवाने की सुविधा दी थी लेकिन यह ऑप्शन आने के बाद अपात्र लोगों ने इस सुविधा का फायदा उठाना शुरू कर दिया. कई सेंटर संचालक द्वारा अपात्र लोगों से पैसे लेकर नया परिवार पहचान पत्र बनाना शुरू कर दिया था.

सीएससी सेंटर संचालकों द्वारा लोगों से 5 हजार रुपये तक की राशि वसूल की जा रही थी जबकि सरकार की ओर से लोगों को यह सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई गई थी. सरकार की ओर धांधली पर रोक लगाने के लिए यह आप्शन बंद कर दिया गया है.

जल्द शुरू होगी सुविधा

परिवार पहचान पत्र के प्रदेश कोर्डिनेटर सतीश खोला ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा 1 लाख 80 हजार रुपये से कम आय वाले परिवारों को फैमिली आईडी के आधार पर योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है. अभी बिजली बिल के आधार पर नया परिवार पहचान पत्र जारी करने का ऑप्शन बंद कर दिया गया है लेकिन इसमें सुधार करके दोबारा से इसको शुरू किया जाएगा.