अब एक लाख से कम आय वाले सभी परिवारों के लोन का ब्याज सरकार भरेगी

चंडीगढ़ | हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की है कि प्रदेश मैं एक लाख से कम सालाना आय वाले करीब डेढ़ लाख परिवारों के लिए प्रदेश सरकार ने अहम घोषणा की है. ऐसे लोग किसी भी काम धंधा शुरू करने के लिए बैंकों से लोन लेते हैं तो उनका व्यास सरकार भरेगी. सीएम ने यह भी कहा कि प्रदेश में ढाई सौ से ज्यादा रोजगार मेले लगाए गए हैं जिनमें स्वरोजगार या कोई दूसरा काम करने वाले युवाओं को सरकार आर्थिक सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है.

जानिए विस्तार से

आपको बता दें कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र के समापन वाले दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह घोषणा की है कि हरियाणा में 1 लाख से कम सालाना आय वाले परिवारों के लोन कारण प्रदेश सरकार भरेगी. इसके अतिरिक्त सीएम ने शीतकालीन सत्र के दौरान ने जाहिर किया कि उनका सबसे ज्यादा फोकस गरीब किसान और मजदूरों पर है. उन्होंने अपनी सरकार द्वारा व्यवस्था परिवर्तन के लिए किए जा रहे सभी कामों को गिनाया भी है. इसके अतिरिक्त उन्होंने नई पहल की घोषणा करते हुए कहा कि विधानसभा में शून्यकाल के दौरान विधायकों द्वारा उठाए गए सभी प्रश्नों के जवाब में 1 महीने के अंदर दिए जाएंगे. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार गरीब युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए व्यवस्था बना रही है. यदि रोजगार मेलों में बजट से ज्यादा युवा सब्सिडी का लाभ लेने आते हैं तो उन्हें वर्तमान बजट से सब्सिडी दी जाएगी यदि शेष रह जाते हैं, तो उनके लिए अगले बजट में विशेष प्रावधान भी किया जाएगा.

जानिए सीएम ने किसानों पर दर्ज केस पर क्या कहा

सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है आंदोलन के दौरान कुल 276 केस दर्ज हुए थे जिनमें चार हत्या दुष्कर्म जैसे गंभीर मामले भी जुड़े हैं यह केस वापस नहीं होंगे मुख्यमंत्री ने बताया कि 178 मामलों में चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी गई है जबकि 57 अनट्रेस है. वर्तमान में 8 केसों की कैंसिलेशन रिपोर्ट तैयार कर ली गई है जिनमें से 4 को कोर्ट में फाइल किया जा चुका है 29 देशों को रद्द करने की प्रक्रिया अभी जारी है मृतकों को मुआवजा देने के लिए अभी किसानों से बातचीत चल रही है सीआईडी की रिपोर्ट के अनुसार 46 किसानों का पोस्टमार्टम हुआ है. बातचीत में किसानों द्वारा 73 मृतक किसानों को हरियाणा का बताया गया है.

सीएम ने विपक्षी दलों के बयानों पर किया पलटवार

सीएम खट्टर ने विपक्षी दलों के मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल को रद्द करने की मांग पर पलटवार करते हुए कहा कि मैं पोर्टल जारी रहेगा पिछले साल बाजार खरीद का उदाहरण देते हुए, उन्होंने बताया कि राजस्थान के किसान ढाई लाख टन बाजरा हरियाणा की मंडियों में बैठ गए. इससे प्रदेश सरकार को 550 करोड रुपए का नुकसान हुआ. सरकार फर्जीवाड़ा रोकने के लिए इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड किसानों से ही पसंद करी देगी यदि वर्तमान में बाजार में बाजरा ₹19 क्विंटल बिक रहा है ₹600 की सब्सिडी सरकार दे रही है. इस तरह किसानों को प्रति क्विंटल बाजार के 2,500 रुपए मिल रहे हैं. जबकि न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹2250 हैं.

महंगाई भत्ते में की गई बढ़ोतरी

प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते और पेंशनभोगी एवं परिवार पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते की दरों को 1 जुलाई 2021 से मूल वेतन एवं पेंशन का 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 31% करने का निर्णय लिया है. इसके अतिरिक्त नए कर्मचारियों के लिए एक क्रियान्वित एनपीएस योजना का शेयर केंद्र सरकार की तर्ज पर 10% से बढ़ाकर 14% करने का निर्णय लिया गया है. यह 1 जनवरी 2022 से लागू किया जाएगा.