हरियाणा पुलिस में महिलाओं की बढ़ेगी भागीदारी, अब इतने प्रतिशत होगी भर्ती

चंडीगढ़ | हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य सरकार हरियाणा पुलिस में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने के लिए प्रतिबद्ध है. इसी कड़ी में महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्कूल- कॉलेज जाने वाली छात्राओं व अन्य महिलाओं की सुरक्षा के लिए दुर्गा शक्ति रैपिड एक्शन फोर्स की 24 कंपनियों को तैनात किया गया है. उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए राज्य में 33 नए महिला थाने और 239 महिला हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं.

लिंगानुपात में उल्लेखनीय सुधार : विज

अनिल विज ने संदेश देते हुए कहा कि राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है. ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ कार्यक्रम के फलस्वरूप राज्य में जन्म के समय लिंगानुपात की दर में उल्लेखनीय सुधार हो रहा है. महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला हेल्पलाइन- 1091 तथा दुर्गा शक्ति एप, दुर्गा शक्ति रैपिड एक्शन फोर्स तथा दुर्गा शक्ति वाहिनी की स्थापना की गई है.

युवाओं को नौकरी के लिए ये सुविधा शुरू की

उन्होंने आगे कहा कि युवाओं को बार-बार नौकरी के लिए आवेदन करने और फीस भरने से बचाने के लिए ‘सिंगल रजिस्ट्रेशन’ की सुविधा शुरू की गई है. बार-बार होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं से निजात दिलाने के लिए ‘कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट’ का प्रावधान किया गया है. राज्य में आउटसोर्सिंग से संबंधित सरकारी सेवाओं में ठेका प्रथा को रोकने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन किया गया है.

जीरो एफआईआर की अवधारणा शुरू की : विज

गृह मंत्री ने कहा कि जीरो एफआईआर की अवधारणा इसलिए शुरू की गई है ताकि लोगों को एफआईआर दर्ज कराने में दिक्कत न हो. अब किसी भी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई जा सकती है चाहे घटना कहीं भी हुई हो. पुलिस विभाग द्वारा 22 पुलिस-पब्लिक स्कूल स्थापित किये गये हैं जिनमें पुलिसकर्मियों के बच्चों को शिक्षा व्यय में 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है.

सभी के बनाए जा रहे परिवार पहचान पत्र 

गृह मंत्री ने कहा कि ‘मेरा परिवार-मेरी पहचान’ कार्यक्रम के तहत सभी परिवारों के परिवार पहचान पत्र बनाए जा रहे हैं और राज्य सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन को परिवार पहचान पत्र से जोड़ दिया गया है. ‘मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना’ के तहत सबसे गरीब परिवारों को चिन्हित कर उनकी वार्षिक आय कम से कम 1.80 लाख रुपये की जाएगी ताकि अधिक से अधिक परिवारों को गरीब कल्याण से जुड़ी योजनाओं का लाभ मिल सके. ऐसे 78 हजार परिवारों को स्वरोजगार के लिए ऋण एवं अन्य योजनाओं के माध्यम से सहायता दी गई है.

छात्रों को 6 लाख टैबलेट मुफ्त दिए गए

अनिल विज ने अपने संबोधन में आगे कहा कि प्रदेश में पिछले 8 वर्षों में कुल 72 नए राजकीय महाविद्यालय खोले गए हैं जिनमें से 31 लड़कियों के लिए हैं. इसके अलावा प्रदेश में 29 महिला आईटीआई भी स्थापित की गई हैं. निजी स्कूलों की तर्ज पर 126 नए संस्कृति मॉडल स्कूल खोले गए हैं. सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 10वीं और 12वीं के छात्रों को करीब 6 लाख टैबलेट मुफ्त में दिए गए हैं.

प्रदेश में संस्कृति और रोजगारोन्मुखी शिक्षा देने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की जा रही है. हमारे युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं में अग्रणी बनाने के लिए सुपर-100 कार्यक्रम चलाया जा रहा है. यह गर्व की बात है कि इसके तहत कोचिंग प्राप्त करने वाले छात्र आईटीआई मेन्स और नीट जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में मेरिट में स्थान प्राप्त कर रहे हैं.