हरियाणा में नहीं रुकेगी भर्ती प्रक्रिया, आचार संहिता लगने के बाद भी जारी हो सकेंगे रिजल्ट

चंडीगढ़ | लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है, जिसके चलते आचार संहिता लग चुकी है. हालांकि, हरियाणा सरकार उन युवाओं को निराश नहीं होने देगी, जिन्हें अपने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं व भर्तियों के रिजल्ट की प्रतीक्षा है. ऐसे में रुके हुए रिजल्ट को प्रेषित कराने की प्रक्रिया को पूरी कराने के लिए प्रदेश सरकार ने बीच का रास्ता निकाल लिया है. हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) में ऐसे सीनियर प्रशासनिक- अधिकारी कों नियुक्त किया जाने वाला है, जो भर्तियों के रुके हुए रिजल्ट जारी कराने में सहयोग करेंगे.

निर्वाचन विभाग की मिली अनुमति

इसके लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और मुख्य सचिव कार्यालय में संवाद किया जाएगा. इसके बाद, निर्वाचन विभाग की अनुमति से परिणाम जारी हो सकेंगे. लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगने से पहले ही हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी भी अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं. पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नक्शे कदम पर चलते हुए खदरी ने अपना कार्यकाल पूरा होने से करीब 15 दिन पहले इस्तीफा दिया है.

अध्यक्ष के इस्तीफे से युवाओं में बढ़ी बेचैनी

खदरी के चेयरमैन पद से इस्तीफा देने के बाद युवाओं में यह बेचैनी बढ़ गई कि अब उनकी भर्ती परीक्षाओं के रुके हुए रिजल्ट पूरे होंगे या नहीं. पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विचार विमर्श के बाद यह व्यवस्था बनाई है कि आयोग में नये चेयरमैन की नियुक्ति तक किसी सीनियर अधिकारी को प्रशासक के रूप में दयित्व सौंपा जाएगा, क्योंकि आचार संहिता लगने के कारण इस पद पर कोई राजनीतिक या संवैधानिक नियुक्ति नहीं हो सकती. यह प्रशासनिक अधिकारी मुख्य सचिव कार्यालय और चुनाव आयोग के कार्यालय के बीच ब्रिज का काम करेगा व ऐसे सभी रिजल्ट जारी कराएगा.

कमेटी का हुआ गठन

हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने भी सरकार की इस व्यवस्था पर हामी भर दी है. उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है, जो हफ्ते में कम- से- कम से 2 बार बैठकें करेगी और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को अपने सिफारिशे भेजेगी. कर्मचारियों को नियुक्ति की तत्काल जरूरत है. अगर कोई रिजल्ट घोषित किया जाना है, तो चुनाव आयोग से अनुमति ली जाएगी. निर्वाचन विभाग यह देखेगा कि संबंधित ज्वाइनिंग, नियुक्ति, रिजल्ट घोषित होने अथवा किसी अधिकारी या कर्मचारी के ट्रांसफर में कोई समस्या नहीं है, तो उसे स्वीकृति दी जा सकती है.