हरियाणा विधानसभा में कड़ी सुरक्षा: विजिटर पास पर लिया बड़ा फैसला; विधायकों पर भी ये नियम लागू

चंडीगढ़ | लोकसभा में दर्शक दीर्घा से दो युवकों के सदन में घुसने के बाद कल से शुरू हो रहे हरियाणा विधानसभा (Haryana Vidhan Sabha) के शीतकालीन सत्र (Winter Session) के लिए सुरक्षा बढ़ा दी गई है. इस बार सत्र के लिए थ्री लेयर सुरक्षा की व्यवस्था की गई है. इस बार सदन के अंदर दर्शक दीर्घा के बाहर सुरक्षा गार्ड तैनात रहेंगे. फुल बॉडी स्कैन के बाद ही प्रवेश मिलेगा.

हो चुकी है समीक्षा बैठक

शीतकालीन सत्र की सुरक्षा को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता पहले ही समीक्षा बैठक कर चुके हैं, लेकिन लोकसभा में सुरक्षा चूक के बाद उन्होंने आज फिर समीक्षा बैठक बुलाई है. इस बैठक में सुरक्षा को लेकर कुछ कड़े फैसले लिए जाने की संभावना है.

एक घंटे के लिए बनेंगे विजिटर पास

विजिटर पास एक घंटे के लिए बनाए जाएंगे. निर्णय लिया गया है कि दर्शक दीर्घा का समुचित उपयोग कर सत्र को अधिक से अधिक लोगों को दिखाने की व्यवस्था की जायेगी. इसके लिए एक घंटे की अवधि के लिए पास जारी किये जायेंगे. विधान भवन के बाहर पार्किंग की उचित व्यवस्था तथा वहां ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के जलपान हेतु अस्थाई कैन्टीन का निर्माण निर्देश दिए गए हैं.

दर्शक दीर्घा में लगाई जाएगी जाली

हरियाणा विधानसभा में दर्शक दीर्घा की दीवार बहुत छोटी है, इस कारण वहां बैठे- बैठे कोई भी व्यक्ति आसानी से गैलरी से कूदकर कोई भी वस्तु सदन में फेंक सकता है. सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने दर्शक दीर्घा की दीवार पर जाली लगाने को कहा है. हालांकि, इस सत्र अवधि में यह संभव नहीं हो सकेगा लेकिन, बजट सत्र से पहले यह काम पूरा कर लिया जायेगा.

विधायक का स्टाफ नहीं कर पाएगा प्रवेश

15 दिसंबर से शुरू होने वाले हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र को देखते हुए हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने सुरक्षा संबंधी बैठक बुलाई थी. इस बैठक में उन्होंने हरियाणा, पंजाब और यूटी चंडीगढ़ के शीर्ष अधिकारियों से सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के बारे में जानकारी मांगी. गुप्ता ने इन अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश भी दिये. बैठक में निर्णय लिया गया कि विधायक अपने सहयोगी स्टाफ के साथ प्रवेश नहीं करेगा.

समन्वय समिति बनाने के दिए निर्देश

हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ पुलिस के अधिकारियों की एक समन्वय समिति बनाने के भी निर्देश दिए गए गए हैं. इस कमेटी में शामिल अधिकारी व्हाट्सएप ग्रुप पर एक दूसरे से जुड़े रहेंगे. इसके साथ ही, सत्र अवधि के लिए चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी तैनात किया जाएगा. किसी भी मामले में कार्रवाई के लिए चंडीगढ़ पुलिस भी मौके पर मौजूद रहेगी.