चंडीगढ़ । हरियाणा सरकार की ओर से 1 जनवरी लागू नई पेंशन योजना में राज्य सरकार की हिस्सेदारी को 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फ़ीसदी कर दिया गया है.
गौरतलब है कि केंद्र एवं राज्य सरकार की ओर से लोगों को आर्थिक रूप से सहायता देने के लिए विभन्न योजना चल रही है. उनमें से एक पेंशन योजना है. जिसके तहत सरकार वृद्ध, दिव्यांग, विधवा पेंशन मुहैया कराती है. सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली इस पेंशन के माध्यम से लोग आर्थिक रूप से अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं. जिसे मासिक रूप से पेंशन भोगी के खाते में हस्तांतरित किया जाता है. जिसमें केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों का योगदान होता है.
वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक केंद्र सरकार की तर्ज पर हरियाणा सरकार ने यह निर्णय लिया है. जिसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार के हिस्सेदारी के मासिक योगदान ने पहले ही 10 फीसदी से 14 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है.
राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित पेंशन योजना में बढ़ोतरी के साथ प्रदेश के वृद्ध जनों को 1800 से बढ़कर 2400 पेंशन प्राप्त होगी.
