हरियाणा में होगी लगभग TGT, PGT सहित 20 हजार शिक्षकों की भर्ती, जानिए कब से शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया

चंडीगढ़ | हरियाणा के शिक्षामंत्री कंवरपाल गुर्जर ने 2024 में फिर हरियाणा में भाजपा सरकार बनाने का दावा करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार बिना भेदभाव के विकास कार्य कर रही है. स्कूलों में शिक्षकों की कमी को मानते हुए उन्होंने कहा कि अगले महीने से शिक्षकों की भर्ती शुरू होगी और लगभग 20 हजार शिक्षकों की भर्ती होगी. अगले माह से 7400 के करीब टीजीटी, 4400 के लगभग पीजीटी व 9000 अन्य शिक्षकों की भर्तियां की जाएंगी.

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प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगी रोक

स्कूलों में मनमर्जी से वर्दी और किताबें बदलने तथा फीस बढ़ाने पर उन्होंने कहा कि इस पर रोक लगाई गई है, यदि फिर भी कहीं ऐसा हुआ है तो अभिभावकों को इस बारे में शिकायत करनी चाहिए. इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. शिक्षामंत्री भाजपा की जिला स्तरीय बैठक में शामिल होने कर्ण कमल कार्यालय पहुँचे थे जहाँ बैठक के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात की. इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार में किसी व्यक्ति या क्षेत्र के साथ भेदभाव नहीं किया गया जितना कार्य रोहतक में किया गया, उतना करनाल में भी किया गया है.

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कांग्रेस नहीं है कोई पार्टी: कंवरपाल

कंवरपाल ने कहा कि हरियाणा में भाजपा की सरकार ही फिर मजबूती के साथ आएगी. उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है, वहां व्यक्ति विशेष है. यहां तक ही उनके कार्यकर्ता भी व्यक्ति से ही संबंधित है. आंदोलनकारी खिलाड़ियों के सवाल पर उन्होंने बताया कि खिलाड़ियों की मांग मान ली गई थी लेकिन बिना जांच के कोई कार्रवाई सही नहीं है, इसलिए जांच की जा रही है, जो दोषी पाया जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी.

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गुरुग्राम और फरीदाबाद नगर निगम चुनाव में देरी के सवाल पर कंवरपाल ने बताया कि विपक्षी तो पंचायत चुनाव में देरी पर भी सवाल उठा रहे थे लेकिन बीसीए आरक्षण की वजह से उसमें देरी हुई थी, इसमें भी कोई कारण ही होगा.

विपक्षी सीएम के जनसंवाद की लोकप्रियता से परेशान होकर दुष्प्रचार कर रहे हैं. जजपा गठबंधन पर उन्होंने बोला कि पिछले चुनाव के बाद न हमारे पास बहुमत था, न उनके पास.  दोनों ने गठबंधन करके सरकार खड़ी की, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जिसमें 80 प्रतिशत वादे दोनों के एक जैसे ही थे, जिन पर पहले काम हुआ. उस वक़्त चुनाव में गठबंधन पर बात नहीं हुई थी, अब हाईकमान निर्धारित करेगी.

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