हरियाणा के 2 गांव होंगे सोलर विलेज के रुप में विकसित, इन लोगो को होगा फायदा

फतेहाबाद | हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और पंचायत मंत्री देवेन्द्र बबली की विधानसभा क्षेत्र के दो गांवों को सोलर विलेज बनाने की योजना की जल्द ही पंख लगने वाले हैं. बिजली के मामले में दोनों गांव आत्मनिर्भर बनेंगे और गांवों के हर घर, चौपाल व सरकारी जगहों पर सूर्य से बिजली पैदा की जाएगी. गांव के लोग इस बिजली को अपनी जरुरत के कामों में इस्तेमाल करेंगे और बाकी बची बिजली को प्रदेश सरकार द्वारा खरीदा जाएगा. इसके लिए बाकायदा तकनीकी सिस्टम तैयार किया जाएगा.

Solar System

डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की विधानसभा क्षेत्र का गांव गुरुकुल खेड़ा और पंचायत मंत्री देवेन्द्र बबली के हल्के के गांव बिढ़ाई खेड़ा को सोलर विलेज बनाया जाएगा. देवेन्द्र बबली तो प्रयासरत थे कि राज्य के सभी गांवों में सोलर सिस्टम सेट किया जाए और इसके लिए उन्होंने प्रस्ताव भी तैयार किया था लेकिन अधिकारियों की राय थी कि पहले पायलट प्रोजेक्ट पर काम करना उचित कदम होगा.

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हरियाणा बिजली निगमों के नव नियुक्त चैयरमेन पीके दास ने डिप्टी सीएम और पंचायत मंत्री के इन प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उनके इस प्रयास से बाकी मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को भी अपने क्षेत्र के गांवों को सौर ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की प्रेरणा मिलेगी. उन्होंने कहा कि सोलर एनर्जी आज समय की जरूरत है और इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ना होगा.

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पंचायत मंत्री देवेन्द्र बबली ने कहा कि हमारी सरकार पूरे प्रदेश को ग्रीन एनर्जी के तहत कवर करने की योजना बना रही है और इसके लिए प्रस्ताव तैयार हैं. उन्होंने बताया कि पायलट प्रोजेक्ट पूरा होते ही इस दिशा में सीएम और हमारा विभाग तेजी से अपने कदम आगे बढ़ाएगा. बबली ने कहा कि सोलर ऊर्जा के तहत गांव के हर घर, चौपाल, स्कूल, पंचायत घर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सोलर प्लांट स्थापित किए जाएंगे.

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पंचायत मंत्री देवेन्द्र बबली ने बताया कि प्रदेश सरकार राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात से सोलर पावर की खरीद करेगी. प्रदेश सरकार बिजली उप केन्द्रों के पास ऐसी बैटरियां लगाने पर विचार कर रही है, जिनसे सोलर एनर्जी को एकत्रित कर उन्हें ज़रुरत पड़ने पर सप्लाई किया जा सकें. उन्होंने बताया कि सोलर विलेज विकसित करने का बड़ा फायदा यह होगा कि लोग अपने खुद के प्लांट स्थापित कर सकेंगे और इसके लिए उन्हें रियायत दी जाएगी.

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