पेंशनर्स की होगी मौज, मोदी सरकार के इस बड़े फैसले से सभी को होगा बंपर फायदा

नई दिल्ली | देशभर के लाखों पेंशनर्स को मोदी सरकार बहुत जल्द खुशखबरी देने जा रही है. केंद्र के पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DOPPW) ने देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (State Bank of India) के साथ मिलकर पेंशनर्स के हित में बड़ा कदम उठाया है. दरअसल, पेंशनभोगियों के लिए ‘एकीकृत पेंशन पोर्टल’ तैयार किया जा रहा है. विभाग ने अधिकारिक बयान जारी कर यह जानकारी शेयर की है.

पेंशन मंत्रालय ने दी जानकारी

केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि पेंशनभोगियों से संबंधित आयकर मामलों के साथ-साथ वार्षिक जीवन प्रमाण-पत्र जमा करने के डिजिटल साधनों पर एक विशेष सत्र आयोजित किया गया. बैंक कर्मचारियों के उदयपुर में दो दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम के दौरान एसबीआई के अधिकारियों को इसकी जानकारी देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को पेंशन वितरण से संबंधित पेंशन नीति सुधार और डिजिटलीकरण पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया.

पेंशनर्स को मिलेगी यह सुविधा

विभाग ने जानकारी शेयर करते हुए कहा है कि केन्द्र सरकार के फैसले के अनुसार, पेंशनभोगियों को निर्बाध सेवाएं प्रदान करने के लिए DOPPW और SBI के मौजूदा पोर्टलों को जोड़कर एक एकीकृत पेंशन पोर्टल के निर्माण के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है. डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के लिए ‘फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक’ का बैंकों द्वारा व्यापक रूप से विज्ञापन किया जा सकता है.

जानिए किसे मिलता है फायदा

संगठित क्षेत्र के ऐसे कर्मचारी जिनका मूल वेतन (मूल वेतन और डीए) फिलहाल 15 हजार रुपए तक है, वे अनिवार्य रुप से ईपीएस-95 के तहत कवर होते हैं. ऐसे में उन कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना लाने पर विचार चल रहा है, जिनका मासिक मूल वेतन 15,000 रुपये से अधिक है.